पणन महासंघाचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड. विष्णुपंत सोळंके व संचालक राजकिशोर मोदी यांची मागणी
अंबाजोगाई : 1 सप्टेंबर 2019 रोजी केंद्र सरकारने कापसाची आधारभूत किंमत (एम.एस.पी.) हि 5550/- रूपये इतकी जाहीर केली आहे. त्यामुळे राज्यात कापूस खरेदीला लवकरच सुरुवात होईल. म्हणून सरकारने 8 हजार रूपये हमी भाव जाहीर करावा तसेच सोबत मागील वर्षीचे प्रति क्विंटल 3 हजार रूपये बोनसही द्यावे अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक व पणन महासंघाचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड.विष्णुपंत सोळंके आणि माजी उपाध्यक्ष तथा संचालक राजकिशोर मोदी यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
पुरेशी खरेदी केंद्रांअभावी कापुस पिकविणार्‍या शेतक-यांना योग्यभाव मिळत नाही.यामुळे नाविलाजास्तव शेतकर्‍यांना त्यांचा उत्पादीत कापूस हा अत्यंत कमी भावाने खाजगी व्यापार्‍यांना यापुर्वी विकावा लागला आहे. एक वर्षापुर्वी ज्याप्रमाणे मध्यप्रदेश सरकारने हमीभावाच्या फरकाची रक्कम व गुजरात सरकारने हमी भावाला बोनस दिला त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यात कापसाला 8 हजार हमी भावासोबतच मागील वर्षीचे प्रतिक्विंटल 3000/- रु.प्रमाणे बोनस द्यावा. सरकारने शेतकऱ्यांच्या उत्पादित कापसाला व इतर शेती मालाला हमीभाव न देणा-या व्यापाऱ्‍यांविरोधात तात्काळ कडक पाऊले उचलावित अशी मागणी अ‍ॅड.विष्णुपंत सोळंके, राजकिशोर मोदी, भरत तुकाराम चामले यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
प्रसिध्दीस दिलेल्या पत्रकात म्हटले आहे की, राज्य सरकारकडून कापूस हमीभावाने खरेदीसाठी केंद्र शासनाचे नोडल एजंट (सीसीआय) आणि महाराष्ट्राचे कापूस उत्पादक व पणन महासंघ यांनी 121 कापूस खरेदी केंद्रांद्वारे सध्या खरेदी करण्यात येतो. यात कापूस पणन महासंघाद्वारे 60 व केंद्र शासनाच्या नोडल एजंट (सीसीआय) यांच्याद्वारे 61 अशा एकूण 121 केंद्राद्वारे हमीभावाने खरेदी केला जातो. असे असले तरी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव खाजगी व्यापारी देत नाहीत. यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होत आहे. महाराष्ट्रा शेजारील गुजरात सरकारने कापसाला हमी भावावर बोनस जाहीर केला आहे त्याच धर्तीवर राज्यात 3000/- रु.बोनस द्यावा तसेच मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर हमीभावाच्या फरकाची रक्कम शासनाने शेतकर्‍याला द्यावी असे या प्रसिध्दीपत्रकात नमुद केले आहे.
