टीम AM : नागपूर – गोवा ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाची अधिसूचना रद्दच करा, या मागणीसाठी शेतकरी कामगार पक्षाच्या वतीने येथील उपजिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर ‘अन्नत्याग’ आंदोलन सुरु केले आहे. या आंदोलनात मोठ्या संख्येने शेतकरी बांधव सहभागी झाले आहेत. आंदोलनाचा आजचा दुसरा दिवस आहे.
या संदर्भात दिलेल्या निवेदनात म्हणटले आहे की, नागपूर – गोवा ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग हा पवनार ते पत्रादेवी या 12 जिल्ह्यातून प्रस्तावित असल्याचे दिनांक 28 फेब्रुवारी 2024 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या राजपत्रात म्हणले आहे. दुसरे राजपत्रही दिनांक 7 मार्च 2024 रोजी प्रसिद्ध केले असून या अधिसूचनेत सदरचा महामार्ग हा सार्वजनिक हितार्थ असून या महामार्गासाठी संबधित प्रांताधिकारी यांची भूसंपादन अधिकारी म्हणून नेमणूक केली आहे. तसेच लवाद म्हणून विभागीय आयुक्तांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. या महामार्गाचे भूसंपादन 1955 च्या अधिनियमानुसार करीत असल्याचे नमूद केले आहे. आपण राजपत्र जाहीर झाल्यापासून 21 दिवसाच्या आत हरकती/आक्षेप नोंदवाव्यात, असे सांगितले होते. त्यानुसार हजारों हरकती सर्व जिल्ह्यातून प्रांताधिकारी यांच्या कडे दाखल केल्या आहेत.
आर्थिक तरतुदीसाठी समिती गठीत
राज्यसरकार कडून मंत्री महोदय यांनी पावसाळी अधिवेशनाच्या वेळी बाधीत शेतकऱ्यांच्या बरोबर चर्चा करून मगच भूसंपादन प्रक्रिया बाबत निर्णय घेवू, असे सांगण्यात आले होते. त्या संबंधी अद्याप कसलीच अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. उलट महामार्गासाठी पर्यावरण खात्याची परवानगी घेण्याचे काम सुरू आहे. भूसंपादनाच्या संयुक्त मोजणीसाठी सरकारी मोजणी दराचा भूमिअभिलेख कार्यालयाकडे प्रस्ताव मागितला आहे. तसेच बाधीत क्षेत्राच्या गट नंबरची यादी तलाठी कार्यालय बोर्डावर जाहीर केली आहे. या महामार्ग बांधणीसाठी चार विभाग केले आहे, तसेच आर्थिक तरतुदीसाठी समिती गठीत केल्याचे समजले आहे.
एकीकडे शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय काहीही करणार नाही असे म्हणायचे आणि शेतकरी भावांना अंधारात ठेवायचे. आपल्या सरकार कडून शक्तिपीठ महामार्गाबाबत सुरू असलेली भूसंपादनाची तांत्रिक बाबी पूर्ण करण्याची प्रक्रिया चुकीची असून शेतकऱ्यांच्यावर अन्याय करणारी आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनी हडप करण्याचा डाव
मुळात शेतकऱ्यांना त्यांची भूमिका मांडण्याचा अधिकार हिरावून घेणारा अधिनियम 1955 हा ‘शक्तिपीठ’ महामार्गासाठी लावणे हेच अन्यायकारक आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर गदा घालून हुकूमशाही पद्धतीने शेतकऱ्यांच्या जमिनी सक्तीने हडप करण्याचा हा घाणेरडा डाव सरकारने खेळू नये. शेतकरी कामगार पक्षाच्या लाल झेंड्याखाली नागपूर गोवा ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग बाधीत शेतकरी संघर्ष समितीच्या नेतृत्वाखाली अनेक मोर्चे, आंदोलने करून राज्यव्यापी आंदोलन करण्यात आले आहे.
पीक विमा वाटप करा
बाधीत 12 जिल्ह्यातील 27 उपविभागीय अधिकारी यांना निवेदन देण्यात आले आहेत. मुख्यमंत्री महोदय यांना अनेक वेळा मेलद्वारे तसेच जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन देवूनही कसलीच दखल न घेतल्याने बाधीत शेतकऱ्यांच्या वतीने अंबाजोगाई येथे ‘अन्नत्याग’ आंदोलन सुरू करण्यात आले आहे. या आंदोलनात भाई मोहन गुंड, भाई दिगंबर कांबळे, शरद पवार, गजानन पाटील व संघर्ष समितीचे पदाधिकारी, बाधीत शेतकरी यांनी ‘अन्नत्याग’ सुरू केला आहे. ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाची अधिसूचना रद्द करा, बीड जिल्ह्यातील 75 टक्के उर्वरित पीक विमा वाटप करा, यासह अन्य मागण्या करण्यात आलेल्या आहेत. आंदोलनात गजानन पाटील, हरिश्चंद्र मुंडे, निखिल बचुटे, शत्रुघ्न तपसे, अशोक रोडे, मंगेश देशमुख, कल्याण मुंडे, माणिक मुंडे, भानुदास मुंडे, मुक्तराम गळवी, नरसिंग आघाव यांच्यासह आदी शेतकरी सहभागी झाले आहेत.
