टीम AM : नगरपरिषदांच्या आर्थिक व्यवहारातील अत्यंत महत्त्वाच्या ‘नमुना क्रमांक 64’ (बिल पेमेंट फॉर्म) वर नगराध्यक्षांची स्वाक्षरी आवश्यक आहे की नाही, यावरून गेल्या काही वर्षांपासून सुरू असलेल्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर संभ्रमाला अखेर पूर्णविराम मिळाला आहे. 2018 मधील वैधानिक सुधारणेनुसार नगराध्यक्षांचे वित्तीय नियंत्रणाचे अधिकार वगळण्यात आले असल्याने, यापुढे नमुना क्र. 64 वर केवळ मुख्याधिकाऱ्यांचीच स्वाक्षरी अंतिम राहील, असे राज्य शासनाच्या नगरविकास विभागाने स्पष्ट केले आहे. 2013 च्या लेखा संहितेनुसार या नमुन्यावर मुख्याधिकारी व नगराध्यक्ष दोघांची स्वाक्षरी बंधनकारक होती.
2015 च्या सुधारणांना उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आल्यामुळे राज्यात काही ठिकाणी दोघांच्या, तर काही ठिकाणी केवळ मुख्याधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरीने बिलांची प्रक्रिया पार पडत होती. 16 जुलै 2026 रोजी उच्च न्यायालयाने संबंधित याचिका निकाली काढल्याने 2026 मधील स्थगिती आदेश संपला. 31 मार्च 2018 च्या ‘महाराष्ट्र अधिनियम 25’ मधील दुरुस्तीनुसार नगराध्यक्षांचे वित्तीय अधिकार आधीच रद्द झाले असल्याने, आता अंतिम मंजुरीचा अधिकार पूर्णतः मुख्याधिकाऱ्यांकडेच आला आहे.
नगरविकास संचालनालयाने सर्व नगरपरिषदा व नगरपंचायतींना एकसमान कार्यपद्धती लागू करण्याचे निर्देश दिले आहेत. शासनाच्या या निर्णयामुळे जनतेतून थेट निवडल्या जाणाऱ्या नगराध्यक्षांचे अधिकार मर्यादित होत असल्याची तीव्र प्रतिक्रिया लोकनियुक्त नगराध्यक्षांकडून उमटत आहेत.
