सरकारने निर्णय मागे घ्यावा ; अन्यथा आरोग्य व्यवस्थेवर गंभीर परिणाम – डॉ. राजेश इंगोले
टीम AM : ‘बीएचएमएस’ – ‘सीएमपी’ पात्र डॉक्टरांच्या महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलमधील नोंदणीच्या निर्णयाविरोधात इंडियन मेडिकल असोसिएशन (‘आयएमए’) आणि महाराष्ट्र असोसिएशन ऑफ रेसिडेंट डॉक्टर्स (‘मार्ड’) यांनी पुकारलेल्या राज्यव्यापी बेमुदत संपामुळे राज्यातील सरकारी व खासगी आरोग्य सेवांवर मोठा परिणाम झाला आहे. गुरुवारपासून आपत्कालीन सेवाही बंद करण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याने रुग्णांची चिंता वाढली आहे.
आयएमएचे महाराष्ट्र प्रदेश उपाध्यक्ष डॉ. राजेश इंगोले यांनी सरकारने ‘बीएचएमएस’ – ‘सीएमपी’ डॉक्टरांच्या नोंदणीचा निर्णय तातडीने मागे घ्यावा, अशी मागणी केली. ‘आमच्यासाठी सर्व पॅथीचे डॉक्टर्स एकच’ हे मुख्यमंत्री यांनी केलेले विधान दुर्दैवी असल्याची टीकाही त्यांनी केली. मिक्सोपॅथीमुळे सर्वसामान्यांच्या आरोग्य सुरक्षेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होईल, असा आरोप त्यांनी केला.
संपामुळे अनेक खासगी दवाखान्यांमधील ‘ओपीडी’, नियोजित शस्त्रक्रिया आणि फॉलोअप सेवा बंद राहिल्या. ग्रामीण भागातून आलेल्या अनेक रुग्णांना उपचाराविना परत जावे लागले, तर शासकीय रुग्णालयांमध्येही निवासी डॉक्टरांच्या सहभागामुळे सेवा विस्कळीत झाल्याचे चित्र दिसून आले. अनेक नियोजित शस्त्रक्रिया पुढे ढकलण्यात आल्या असून, बाह्यरुग्ण विभागावरही मोठा परिणाम झाला आहे.
‘आयएमए’ च्या आंदोलनाला मार्ड, असोसिएशन ऑफ स्टेट मेडिकल इंटर्न्स (‘एसएमआय’) तसेच विविध स्पेशालिस्ट संघटनांनी पाठिंबा दिला आहे. शासनाने निर्णय मागे घेतला नाही, तर आंदोलन आणखी तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा डॉक्टर संघटनांनी दिला आहे. तसेच या काळात रुग्णांच्या जीवितास किंवा आरोग्यास हानी झाल्यास त्याची जबाबदारी राज्य सरकारची राहील, असा इशाराही डॉ. राजेश इंगोले यांनी दिला.
