टीम AM : उच्च न्यायालय, खंडपीठ छत्रपती संभाजीनगर यांनी 30 जुलै 2026 रोजी दिलेल्या ऐतिहासिक निर्णयामध्ये सार्वजनिक आरोग्य विभागातील शासकीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना खाजगी वैद्यकीय यव्यवसाय (PrivatePractice) करता येणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे. तसेच या विषयासंदर्भातील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेल्या सर्व याचिका फेटाळून लावल्या आहेत.
न्यायालयाने आपल्या निर्णयात नमूद केले की, शासन सेवेत कार्यरत असलेले वैद्यकीय अधिकारी हे महाराष्ट्र नागरी सेवा नियम व शासनाच्या धोरणानुसार बांधील असून, त्यांनी पूर्णवेळ शासकीय सेवा बजावणे अपेक्षित आहे. त्यामुळे शासकीय सेवेत असताना खाजगी वैद्यकीय व्यवसाय करण्यास परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
कायदेतज्ज्ञ आणि आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेच्या बळकटीकरणाच्या दृष्टीने हा निर्णय अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार असून, शासकीय सेवेतील शिस्त, उत्तरदायित्व आणि रुग्णहिताला प्राधान्य देणारा हा ऐतिहासिक निर्णय मानला जात आहे, असे सार्वजनिक आरोग्य विभागाने कळविले आहे.
