टीम AM : राज्याच्या ग्रामीण भागातील महिलांचं आर्थिक सक्षमीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारने एक अत्यंत मोठी आणि महत्त्वाकांक्षी योजना जाहीर केली आहे. सरकारच्या अटी पूर्ण करणाऱ्या महिला बचत गटांना सरकारकडून एक हेक्टर अर्थात अडीच एकर जमीन देण्यात येणार आहे. याशिवाय त्यांना एक लाखांचं अनुदानही देण्यात येणार आहे. महिलांना रोजगार निर्मिती आणि सरकारची पडीक जमीन वापराखाली आणण्यासाठी सरकारने हा निर्णय घेतला आहे. महाराष्ट्राचे महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी याबाबतची घोषणा केली.
सरकारी जमीन आणि 1 लाखांची थेट मदत
शासनाच्या या नव्या धोरणानुसार, केवळ जमीनच दिली जाणार नाही तर व्यवसाय सुरू करण्यासाठी आर्थिक मदतही पुरवली जाणार आहे. प्रत्येक पात्र महिला बचत गट किंवा महिला सहकारी संस्थेला 1 लाख रुपयांचे अनुदान दिले जाणार आहे. हा निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हा नियोजन समिती (DPC) किंवा जिल्हा खनिज प्रतिष्ठान (DMF) च्या निधीचा वापर केला जाईल.
या अडीच एकर जमिनीवर महिला बचत गटांना चारा लागवड, नेपियर गवताची शेती, बांबूची लागवड, ग्रासलँड डेव्हलपमेंट यासारखे उत्पन्न देणारे उपक्रम राबवता येणार आहेत. या योजनेच्या माध्यमातून ग्रामीण अर्थकारणाला मोठी गती मिळेल, असा विश्वास महसूल मंत्र्यांनी व्यक्त केला आहे.
अडीच एकर जमिनीवर चारा किंवा बांबूची योग्य प्रकारे लागवड केल्यास, महिला बचत गटांना वार्षिक 4 ते 5 लाख रुपयांचे उत्पन्न सहज मिळू शकते, असा दावा सरकारने केला आहे. सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे, या जमिनीतून मिळणाऱ्या संपूर्ण नफ्यावर आणि उत्पन्नावर केवळ संबंधित महिला बचत गटाचाच अधिकार असेल; त्यावर सरकार कोणताही दावा करणार नाही. मात्र, ही जमीन महिला बचत गटांना कायमची दिली जाणार नाही. पाच वर्षांच्या लीजवर दिली जाणार आहे.
महिलांना केवळ जमीन आणि निधी देऊन शासन थांबणार नाही, तर हा प्रकल्प यशस्वी करण्यासाठी कृषी विभागाचीही मदत घेतली जाणार आहे. कृषी विभागाचे तज्ज्ञ महिलांना लागवड कशी करावी, उत्पादनाचे व्यवस्थापन कसे ठेवावे आणि बाजारपेठ कशी मिळवावी, याचे पूर्ण तांत्रिक मार्गदर्शन करतील. संपूर्ण योजनेचे कामकाज स्थानिक तहसीलदारांच्या नियंत्रणाखाली चालणार आहे
