अंबाजोगाई कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या कारभारावर परवानाधारक व्यापाऱ्यांची नाराजी ; नोंदणीकृत भाडेपट्ट्यांच्या आधारे न्याय देण्याची मागणी
टीम AM : अंबाजोगाई कृषी उत्पन्न बाजार समितीत एका प्रतिष्ठीत राजकिय पुढाऱ्याच्या हितचिंतकाचे बेकायदेशीर अतिक्रमण मोठ्या प्रमाणात आहे ? असा गंभीर आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अंबाजोगाईने 2002 मध्ये ठराव क्रमांक 12 अन्वये व्यापाऱ्यांना वाटप केलेल्या भूखंडांवर नोंदणीकृत भाडेपट्ट्यांच्या आधारे व्यवसाय सुरू करण्यास परवानगी द्यावी, तसेच भूखंडांवर बांधकाम करण्यास मान्यता द्यावी, अशी मागणी लायसन्स व परवानाधारक व्यापाऱ्यांनी केली आहे. वारंवार मागणी करूनही न्याय मिळत नसल्याने येत्या 12 नोव्हेंबर 2026 पासून बाजार समिती कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्याचा इशारा व्यापाऱ्यांनी सोमवारी आयोजित पत्रकार परिषदेतून दिला आहे.
याबाबत व्यापाऱ्यांनी सोमवार, दिनांक 9 नोव्हेंबर रोजी हॉटेल कृष्णाई हॉल या ठिकाणी आयोजित केलेल्या पत्रकार परिषदेत माध्यम प्रतिनिधींशी बोलताना सांगितले की, कृषी उत्पन्न बाजार समितीने शेतीमालाच्या खरेदी – विक्रीसाठी तयार केलेल्या सुधारित विकास आराखड्यातील भूखंड 27 फेब्रुवारी 2002 रोजी झालेल्या संचालक मंडळाच्या सर्वसाधारण सभेतील ठराव क्रमांक 12 नुसार परवानाधारक व्यापाऱ्यांना 30 वर्षांच्या भाडेपट्ट्याने वाटप केले होते. त्यानुसार बाजार समितीने व्यापाऱ्यांकडून रीतसर नोंदणीकृत भाडेपट्टे करून घेतले असून, आजपर्यंत वार्षिक भाडेही नियमितपणे स्वीकारले आहे. व्यापाऱ्यांनी आपल्या लायसन्सचे वेळोवेळी नूतनीकरणही केले आहे. असे असताना स्वतः बाजार समितीने वाटप केलेल्या भूखंडांवर व्यवसाय सुरू करण्यास आणि बांधकाम करण्यास अडथळे निर्माण केले जात असल्याचा आरोप व्यापाऱ्यांनी केला आहे.
या भूखंड वाटपाच्या निर्णयासंदर्भात यापूर्वी विविध न्यायालयीन व प्रशासकीय स्तरांवर प्रकरणे दाखल झाली होती. व्यापाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, विजयकुमार हरिकिशन तापडे यांनी दाखल केलेल्या दिवाणी दाव्यात बाजार समितीने संबंधित भूखंड वाटप मान्य केले होते. तसेच तत्कालीन पणनमंत्री यांनी 9 मे 2003 रोजी अपील मंजूर करून ठराव क्रमांक 12 कायम ठेवला होता. त्यानंतर या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या पुनर्विचार याचिका आणि उच्च न्यायालयातील रिट याचिकाही फेटाळण्यात आल्याचे व्यापाऱ्यांनी सांगितले. दरम्यान, बाजार समितीने 31 मार्च 2017 रोजी ठराव क्रमांक 3 द्वारे 2002 मधील भूखंड वाटपाचा ठराव रद्द करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, या निर्णयाविरोधात व्यापाऱ्यांनी दाद मागितल्यानंतर पणन संचालकांनी संबंधित ठराव रद्द केला. त्याविरोधात बाजार समितीने पणनमंत्र्यांकडे केलेले अपीलही फेटाळण्यात आले. तसेच यासंदर्भातील उच्च न्यायालयातील याचिकाही फेटाळण्यात आल्याचा दावा व्यापाऱ्यांनी केला आहे. कृषी उत्पन्न बाजार समिती, अंबाजोगाई ही काही व्यापाऱ्यांबाबत वेगळी आणि आमच्या बाबतीत वेगळी भूमिका घेवू शकत नाही असे नमूद केले. या पत्रकार परिषदेला दशरथ कदम, भागवत चाटे, विठ्ठल भुरे, चनबस आप्पा बर्दापूरे, जयकुमार लोढा यांच्यासह अनेक लायसन्स व परवानाधारक व्यापारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांकडून न्याय मिळण्याची अपेक्षा
बाजार समितीने भूखंड वाटप करून नोंदणीकृत भाडेपट्टे करून घेतले, नियमित भाडे स्वीकारले ; मात्र प्रत्यक्ष व्यवसाय करण्यास परवानगी दिली जात नाही, ही बाब अन्यायकारक असल्याचे व्यापाऱ्यांनी नमूद केले. या प्रकरणात आता जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांनी लक्ष घालून व्यापाऱ्यांना न्याय द्यावा, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. बाजार समितीने तातडीने संबंधित व्यापाऱ्यांना त्यांच्या वाटप झालेल्या भूखंडांवर व्यवसाय सुरू करण्याची आणि नियमानुसार बांधकाम करण्याची परवानगी द्यावी. अन्यथा 12 नोव्हेंबर 2026 पासून बाजार समिती कार्यालयासमोर बेमुदत उपोषण करण्यात येईल, असा ठाम इशारा निवेदनाद्वारे देण्यात आला आहे. उपोषणकर्त्या व्यापाऱ्यांच्या जीवितास काही धोका निर्माण झाल्यास त्याची संपूर्ण जबाबदारी बाजार समिती प्रशासन व या विषयाला विरोध करणाऱ्या संबंधित विद्यमान संचालकावर राहील, असेही निवेदनात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आता या प्रश्नावर जिल्हाधिकारी आणि कृषी उत्पन्न बाजार समिती प्रशासन काय भूमिका घेते, याकडे संबंधित व्यापाऱ्यांसह अंबाजोगाईतील व्यापारी वर्गाचे लक्ष लागले आहे.
