टीम AM : राज्यातील सर्वसामान्य नागरिकांना दिलासा देणारा महत्त्वपूर्ण निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या मार्गदर्शनाखाली शासनाने महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 अंतर्गत 1 जानेवारी 2011 पर्यंतची (मुंबई व मुंबई उपनगर वगळून) केवळ निवासी अतिक्रमणे नियमित करण्याचा निर्णय जाहीर केला आहे. या निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून वास्तव्यास असलेल्या गरीब व गरजू कुटुंबांच्या निवासाचा प्रश्न मोठ्या प्रमाणात मार्गी लागणार आहे. राज्य सरकारच्या या महत्वकांक्षी निर्णयाचा लाभ अंबाजोगाईतील हजारों कुटुंबांना मिळणार आहे.
शासनाच्या या योजनेनुसार 500 चौ. फुटपर्यंतचे अतिक्रमण विनामूल्य नियमित करण्यात येणार असून 1500 चौ. फुटपर्यंत मर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. 500 चौ. फुटपेक्षा अधिक क्षेत्रासाठी बाजारमूल्याच्या 10 टक्के शुल्क आकारले जाणार आहे, तर व्यावसायिक वापरासाठी 25 टक्के शुल्क लागू राहणार आहे.
नियमित करण्यात आलेली जमीन भोगवटादार वर्ग – 2 या अटीवर देण्यात येणार असून त्यावर 5 वर्षे हस्तांतरणास बंदी असेल. यासाठी मतदार यादी, वीज बिल, मालमत्ता कर पावती यांसारखे पुरावे आवश्यक राहणार आहेत. अर्ज करण्याची अंतिम मुदत 31 डिसेंबर 2026 अशी निश्चित करण्यात आली आहे.
दरम्यान, सार्वजनिक उपयोगाच्या जागा, नदीपात्र, जंगल व पर्यावरण संवेदनशील भागांवरील अतिक्रमणे नियमित केली जाणार नसल्याचे शासनाने स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे “सर्वांसाठी घर” या संकल्पनेला बळ मिळणार असून राज्यातील हजारो कुटुंबांना कायदेशीर निवासाचा हक्क मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे.
