टीम AM : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा महत्त्वकांक्षी प्रकल्प असणाऱ्या शक्तिपीठ महामार्गाचा खर्च 15 हजार कोटींनी वाढून तब्बल 1 लाख 1 हजार कोटींवर पोहोचला आहे. शेतकऱ्यांच्या विरोधानंतर सरकारने या प्रकल्पाच्या आराखड्यात काही बदल केला आहे. या बदलामुळे हा खर्च वाढल्याचा दावा केला जात आहे.
‘शक्तिपीठ’ महामार्गाद्वारे राज्यातील साडेतीन शक्तिपीठांना जोडण्यात येणार आहे. पण कोल्हापूरसह राज्यातील विविध जिल्ह्यांतील शेतकऱ्यांनी या प्रकल्पाला कडाडून विरोध केला आहे. गतवर्षीच्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी राज्य सरकारने या प्रकल्पाच्या आराखड्यात काही बदल करण्याचे मान्य केले होते. त्यानुसार, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) भूसंपादनाला विरोध करणाऱ्या कागल व हातकणंगले तालुक्याचा एक मोठा भाग या महामार्गातून वगळला. याशिवाय नांदेड, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग व धाराशिव जिल्ह्यातही काही बदल करण्यात आले.
प्रकल्पाच्या आरखड्यात सातारा जिल्हाही नव्याने जोडण्यात आला. यामुळे हा महामार्ग आता 12 ऐवजी 13 जिल्ह्यांतून जाणार आहे. परिणामी, या प्रकल्पाच्या खर्चात 15 हजार कोटींची वाढ झाली आहे. यामुळे या प्रकल्पाचा खर्च 86 हजार कोटींवरून 1 लाख 1 हजार कोटींवर पोहोचला आहे. यासंबंधीचा प्रस्ताव राज्य सरकारच्या मान्यतेसाठी पाठवण्यात आला आहे. सार्वजनिक बांधकाम विभाग या प्रस्तावाची तपासणी करत आहेत. हा महामार्ग समृद्धी महामार्गासारखाच प्रवेश नियंत्रित शीघ्र संचार महामार्गात येतो. त्यामुळे या महामार्गावरून वेगवान प्रवास शक्य असल्यामुळे वेळेची अधिकाधिक बचत होण्यास मदत होणार आहे.
‘शक्तिपीठ’ महामार्गात कोणता बदल झाला ?
शक्तिपीठ महामार्ग करवीर, भुदरगड, आजरा, चंदगड मार्गे सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील सावंतवाडी तालुक्याला जोडला जाईल. नव्या आराखड्यानुसार, हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, लातूर, बीड – अंबाजोगाई, धाराशिव, सोलापूर, सातारा, सांगली, कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग या 13 जिल्ह्यांतील जाणार आहे. महामार्गाच्या नव्या आखणीत सातारा जिल्ह्यातील माण, खटाव या तालुक्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
शेतकऱ्यांच्या विरोधामुळे हा महामार्ग आता 350 गावांऐवजी आता 395 गावांतून जाणार आहे. त्यामुळे या महामार्गासाठी 8 हजार 500 हेक्टर जमिनीचे भूसंपादन करावे लागणार आहे. आधीच्या आराखड्यानुसार 802 किमीचा असलेला हा महामार्ग आता 856 किमीचा होणार आहे. प्रकल्पाच्या भूसंपादनाचा सर्व खर्च राज्य सरकार उचलणार आहे. यासाठी सरकार कर्ज घेणार आहे. आतापर्यंत 196 गावांमधील भूसंपादनाची मोजणी पूर्ण झाली आहे.
