टीम AM : नगरपरिषद नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणण्याबाबत राज्य शासनानं कडक तरतुदी लागू केल्या आहेत. नगराध्यक्षांवर अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यास त्याठिकाणी सदस्यांना संधी दिली जाणार नसून तिथं थेट फेरनिवडणूकीचीच तरदूत आहे. जिथं एका पक्षाचा नगराध्यक्ष निवडून आला असला तरी बहुमत मात्र दुसऱ्याच पक्षाला मिळालं, अशा ठिकाणी नगराध्यक्षांवर अविश्वासाची परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे, यावर आळा घालण्यासाठी नियमांत तरतुदी करण्यात आल्या आहेत.
यामध्ये नगराध्यक्षांनी पदग्रहण केल्यानंतर पहिल्या एका वर्षात तसंच कार्यकाळाच्या अखेरच्या सहा महिन्यांत अविश्वास प्रस्ताव सादर करता येणार नाही, अशी तरतूद नियमांत करण्यात आली आहे. त्यामुळे वारंवार राजकीय अस्थिरता निर्माण होण्यास आळा बसणार आहे.
नगराध्यक्षांविरोधात अविश्वास प्रस्ताव आणायचा असल्यास कायद्यात नमूद केलेल्या कठोर अटींची पूर्तता करणं बंधनकारक राहणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे, अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यास नगराध्यक्षांचं पद रिक्त होईल आणि त्यानंतर थेट फेरनिवडणूक घेतली जाईल.
