स्वातंत्र्य सैनिक गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात : सभासदांनी केली तक्रार, वाचा… 

टीम AM : स्वातंत्र्य लढ्यात आणि मराठवाडा मुक्ती संग्राम लढ्यात सहभागी असणाऱ्या स्वातंत्र्य सैनिकांसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या स्वातंत्र्य सैनिक गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक वादाच्या भोवऱ्यात अडकली आहे. संस्थेच्या अनेक सभासदांनी निवडणूकीला आक्षेप घेत सहाय्यक निबंधकाकडे तक्रार दाखल केली आहे. त्यामुळे सहाय्यक निबंधकांच्या भूमिकेकडे सभासदांचे लक्ष लागले आहे. 

सहाय्यक निबंधकाकडे देण्यात आलेल्या निवेदनात सभासदांनी म्हणटले आहे की, दिनांक 25 जून 2025 रोजी कार्यालयातील वेडे यांच्या अधिपत्याखाली गृहनिर्माण संस्थेची बैठक पार पडली. या बैठकीला संस्थेचे सभासद हजर होते. त्यात प्रभारी अध्यक्ष आणि सचिव यांनी कोणालाही विश्वासात न घेता संस्थेचा निवडणूक कार्यक्रम व 11 संचालक बिनविरोध निवडल्याचे जाहीर केले. त्यास अनेक सभासदांनी आक्षेप घेतला व सभात्यागही केला. असे असतानाही वेडे यांनी नियमानुसार काही कार्यवाही करणे अपेक्षित होते. परंतू, तसे न होता उलट दिनांक 6 जुलै रोजी 11 संचालकांची बैठक घेऊन त्यात अध्यक्ष आणि सचिवांची निवड करण्यात आली. 

या बैठकीस 11 पैकी फक्त 5 संचालक हजर होते. त्यापैकीच गृहित धरुन पुनश्च प्रभारी अध्यक्ष आणि सचिवांचीच निवड झाली.‌ यावरुन आमचे एकच म्हणणे आहे की, हे सर्व कुठल्या नियमात बसते किंवा बसवले. सर्व सभासदांचा आक्षेप असताना कोणाच्या सांगण्यावरुन गृहनिर्माण संस्था लिक्वीडेशनमध्ये निघालेली असताना या प्रक्रिया का राबवण्यात आल्या‌ ? याची चौकशी करावी व हि सर्व प्रक्रिया रद्द करुन आम्हा सभासदांना न्याय द्यावा, अशी मागणी करण्यात आलेली आहे. 

या निवेदनावर श्रीमती प्रतिभा ठाकूर, श्रीमती सिंधू कदम, नारायण सुर्यवंशी, श्रीमती भातांब्रेकर, श्रीमती फटाले, श्रीमती उटगे, श्रीमती वनवे, स्वामी, उगले, इंगळे, श्रीमती अंबेकर, माने बंधू, सरवदे, गंभीरे, देशमुख, कलकर्णी यांच्या सह्या आहेत.

स्वातंत्र्य सैनिक गृहनिर्माण संस्थेकडे प्रशासनाचे दुर्लक्ष

स्वातंत्र्य सैनिकांना राहायला घरे नाहीत म्हणून त्यांना शासनाने नाममात्र फीस भरून प्लॉट दिले. तेच सैनिक आज गावाकडे, गावात राहतात. येथील घरे त्यांनी किरायाने दिली आहेत. काहींनी तर रिकामेच प्लॉट ठेवले आहेत. काहींच्या प्लॉटवर बेकायदेशीर बांधकाम होत आहे. काहींनी तर कंपाऊंडच्या नावाखाली पाच – पाच फुट फुकट जागा गिळंकृत केल्या आहेत. संस्थां कोण पाहतं ? यावर कोणाचा अंकुश आहे का ? सर्व अलबेल, संगनमताने चालू आहे, कळायला मार्ग नाही. जिल्हाधिकारी याकडे लक्ष देतील का ? असा प्रश्न सभासदांच्या वतीने उपस्थित केला जात आहे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here