अंबाजोगाईतून जाणाऱ्या ‘शक्तिपीठ’ महामार्गावर बांधली जाणार 6 हजार शेततळी : दुष्काळाची तीव्रता होणार कमी, वाचा…

टीम AM : नागपूर – गोवा ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाच्या माध्यमातून मराठवाड्याला दुष्काळाच्या सावटाखालून बाहेर काढून समृद्ध करण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. महामार्गात 5 ते 6 हजार शेततळी बांधून दिली जाणार असून जलसाठा वाढविण्यासाठी प्रकल्पात ‘ब्रिज कम बॅरेज’ अर्थात पूलनिर्मिती बांध बांधले जाणार आहेत. जेणेकरून जलसाठा वाढेल आणि मराठवाड्यातील दुष्काळावर मात करता येईल.

‘शक्तिपीठ’ महामार्गाच्या भूसंपादनाला लवकरच सुरुवात होणार आहे. 802 किमी लांबीचा महामार्ग मराठवाड्यातील हिंगोली, परभणी, नांदेड, लातूर, धाराशीव आणि बीड या जिल्ह्यांतून जात आहे. या महामार्गामुळे मराठवाड्यातील पाण्याची टंचाई कशी दूर करता येईल याचा विचार करत प्रकल्पात अनेक उपाययोजना करण्यात आल्याची माहिती ‘एमएसआरडीसी’ चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी दिली.

पूलनिर्मिती बांध म्हणजे काय ?

मराठवाड्यातील लातूर, धाराशीव, परभणी, हिंगोलीमध्ये उन्हाळ्यात तीव्र पाणीटंचाई असते. अनेक गावात टँकरने पाणीपुरवठा करावा लागतो. दुष्काळाला सामोरे जावे लागते. ही परिस्थिती बदलण्यासाठी ‘शक्तिपीठ’ महामार्गात पूलनिर्मिती बांध (ब्रिज कम बॅरेज) बांधले जाणार आहेत. पूलनिर्मिती बांध म्हणजे पूल आणि बांध यांचे कार्य एकाच वेळी करणारी रचना आहे. ही रचना पाण्याच्या प्रवाहाचे नियमन करते आणि पाणी साठवण, पूर नियंत्रण किंवा जलविद्याुतनिर्मिती यांसारखे फायदे देते. त्यानुसार 802 किमी लांबीच्या महामार्गात असे अनेक पूलनिर्मिती बांध विकसित केले जाणार आहेत.

5 ते 6 हजार शेततळ्यांचीही निर्मिती

इजिप्तमधील नाइल नदीवर ‘असवान लो डॅम’ असे पूलनिर्मिती बांध बांधण्यात आले आहेत. भारतातील गंगा नदीवर ‘फरक्का बॅरेज’ हा पूलनिर्मिती बांध असून यामुळे बांगलादेशातील पिकांसाठी पाणीपुरवठा केला जातो. शक्तिपीठ महामार्गावर मात्र असवान लो डॅम आणि फरक्का बॅरेजच्या तुलनेत कमी आकाराचे पूलनिर्मिती बांध असणार आहेत.

दुष्काळाची तीव्रता कमी होणार

शेततळ्यांचा फायदा शेतकऱ्यांना शेतीसाठी होणार आहे. शेततळ्याच्या खोदकामातून निघणाऱ्या मुरुमाचा वापर महामार्गाच्या कामासाठी केला जाणार आहे. ‘एमएसआरडीसी’ च्या माध्यमातून जलसाठा वाढविण्याच्या दृष्टीने महामार्गात पूलनिर्मिती बांध, शेततळी बांधली जाणार असल्याने भविष्यात मराठवाड्याच्या दुष्काळाच्या झळा कमी होतील, असा दावा प्रशासनाकडून केला जात आहे.