अंबाजोगाई जिल्ह्याच्या आशा पल्लवित : आयुक्तालयाच्या विभाजनासाठी सरकारने मागविला अहवाल, वाचा…  

टीम AM : छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्तालयाचे विभाजन करण्यासाठी राज्य सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले असून या संदर्भात 9 वर्षापूर्वी दांगट समितीने सादर केलेला अहवाल राज्य सरकारने मागविला आहे. नांदेड व लातूर यांच्यात वाद होऊ नये, यासाठी छत्रपती संभाजीनगरच्या विभागीय आयुक्त कार्यालयाचे त्रिभाजन करण्याची शिफारस तत्कालीन दांगट समितीने केली होती. लातूर विभागीय आयुक्त कार्यालयाची निर्मिती झाल्यास अंबाजोगाई जिल्हा होणार आहे. तशी शिफारस या अहवालात करण्यात आल्याने अंबाजोगाई जिल्हा निर्मितीच्या आशा पुन्हा पल्लवित झाल्या आहेत. 

अंबाजोगाई जिल्ह्याची निर्मिती करावी, ही मागणी गेल्या 35 वर्षांपासून अंबाजोगाईकर सातत्याने करत आहेत. यासाठी अनेक तीव्र आंदोलने झाली. जिल्हा निर्मितीसाठी अंबाजोगाईकरांचे शिष्टमंडळ बहुतांश मुख्यमंत्र्यांना भेटले. त्यांनी जिल्हा जाहीर करण्याचे आश्वासन दिले, मात्र ते हवेतच विरघळले. माजी मंत्री विमल मुंदडा यांनी त्यांच्या कार्यकाळात जिल्हा निर्मितीसाठी लागणारे सर्वच शासकीय कार्यालयाची उभारणी केली, ते कार्यरतही आहेत. नवीन अंबाजोगाई जिल्हा निर्मिती करण्यासाठी शासकीय तिजोरीवर कुठलाही आर्थिक ताण पडणार नाही. 6 जानेवारी 2009 ला तत्कालीन विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी बीड जिल्हा विभाजनाचा अहवाल शासनाकडे पाठवला होता. विभागीय आयुक्त दिलीप बंड समितीने दिलेल्या निकषानुसार अंबाजोगाई जिल्हा जाहीर करावा, अशी मागणी अंबाजोगाई जिल्हा कृती समिती सातत्याने करित आहे. पण, त्याही मागणीला अजूनही यश आले नाही.

राज्य सरकारने आता तत्कालीन डॉ. उमाकांत दांगट समितीचा अहवाल मागविला असल्याने अंबाजोगाई जिल्हा निर्मीतीचा प्रश्न पुन्हा एकदा चर्चिला जात आहे. पण येथील लोकप्रतिनिधींनी जिल्हा निर्मीतीच्या प्रश्नाला बगल दिल्याने गेल्या कित्येक वर्षांपासून हा प्रश्न शासनदरबारी धूळखात पडला आहे. बीड जिल्ह्याचे विभाजन करुन अंबाजोगाई जिल्ह्याची घोषणा करण्यात यावी, अशी मागणी पुन्हा एकदा जोर धरू लागली आहे, हे मात्र निश्चित आहे.