टीम AM : राज्य सरकारचा महत्वकांक्षी असलेल्या नागपूर – गोवा ‘शक्तिपीठ’ महामार्गाला कोल्हापूर, सांगलीतून विरोध होऊ लागला आहे. महामार्गास विरोध करणारे शेतकरी आणि स्थानिक नागरिकांबरोबर चर्चा करून महामार्गाचे संरेखन बदलण्याचा निर्णय महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाने (एमएसआरडीसी) घेतला आहे. त्यानुसार आता 805 किमीच्या संरेखनात बदल होणार आहे. परिणामी, काही दिवसांपूर्वीच पर्यावरणविषयक परवानगीसाठी पाठविलेला प्रस्ताव ‘एमएसआरडीसी’ ने मागे घेतला आहे. संरेखनात करण्यात येणाऱ्या बदलामुळे नवा प्रस्ताव तयार करावा लागणार असून त्यामुळे ‘एमएसआरडीसी’ ने वरील निर्णय घेतला आहे.
नागपूर – मुंबई समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर ‘एमएसआरडीसी’ ने नागपूर – गोवा ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग बांधण्याचा निर्णय घेतला आहे. हा महामार्ग 805 किमी लांबीचा असून विदर्भ, मराठवाडा, पश्चिम महाराष्ट्र आणि कोकण या चार विभागांना हा महामार्ग जोडत आहे. धार्मिक पर्यटनाला चालना देणारा हा महामार्ग वर्धा, यवतमाळ, हिंगोली, नांदेड, परभणी, बीड – अंबाजोगाई, लातूर, धाराशीव, सोलापूर, सांगली, कोल्हापूर आणि सिंधुदुर्ग अशा 12 जिल्ह्यांतून जाणार आहे. या महामार्गाचे संरेखन अंतिम करण्यात आले असून आराखडाही तयार करण्यात आला आहे. हा महामार्ग मार्गी लावण्याच्या दृष्टीने ‘एमएसआरडीसी’ ने भूसंपादन प्रक्रियेस सुरुवात केली होती. मात्र कोल्हापूर, सांगली आणि आसपासच्या भागातील शेतकरी, स्थानिक रहिवासी आणि राजकीय नेते या महामार्गास विरोध करीत आहेत. हा महामार्ग रद्द व्हावा यासाठी आंदोलन सुरू आहे.
या पार्श्वभूमीवर याआधीच ‘एमएसआरडीसी’ वर भूसंपादन प्रक्रिया स्थगित करण्याची नामुष्की ओढावली आहे. भूसंपादन पूर्णत: बंद असतानाच आता शक्तिपीठ महामार्गास पर्यावरणासंबंधीची परवानगी घेण्यासाठी ‘एमएसआरडीसी’ कडून केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र हा प्रस्ताव आता ‘एमएसआरडीसी’ ने मागे घेतला आहे. ‘एमएसआरडीसी’ चे व्यवस्थापकीय संचालक अनिलकुमार गायकवाड यांनी या वृत्ताला दुजोरा दिला आहे.
