टीम AM : राज्यातील पवनार (जि. वर्धा) ते पत्रादेवी (गोवा) यादरम्यान 802 कि. मी. लांबीच्या ‘शक्तिपीठ’ महामार्गासाठी होणाऱ्या भूसंपादनाविरोधात राज्यातील जनता आक्रमक झाल्यानंतर राज्य सरकार नरमले आहे. अखेर हे भूसंपादन थांबविण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.
मंत्रालयात या विषयावर झालेल्या बैठकीत हा महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला. शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय या महामार्गाचे भूसंपादन केले जाणार नाही, असे सार्वजनिक बांधकाममंत्री (सार्वजनिक उपक्रम) दादा भुसे यांनी या महामार्गाबाबत मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत सांगितले.
महामार्ग महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळामार्फत होणार आहे. मात्र, भूसंपादन करण्यापूर्वी प्रत्येक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना विश्वासात घेतल्याशिवाय तसेच प्रत्येकाच्या अडीअडचणी समजून घेतल्याशिवाय संबंधित भूसंपादन प्रक्रिया केली जाणार नाही. आवश्यकतेनुसार शेतकऱ्यांसमवेत बैठकांचे आयोजन करण्यात येईल. बागायत / जिरायत क्षेत्र, अल्पभूधारक शेतकरी, या महामार्गादरम्यान इतर रस्त्यांची परिस्थिती काय आहे, या सर्व बाबींचा सखोल अभ्यास करून व संबंधित शेतकऱ्यांचे समाधान केल्याशिवाय भूसंपादनाची प्रक्रिया करण्यात येणार नाही, असे भुसे म्हणाले.
प्रकल्पाची किंमत 85 हजार कोटी रुपये
समृद्धी महामार्गाच्या धर्तीवर आणखी लांब पल्ल्याचा 802 कि.मी. चा द्रुतगती मार्ग करण्याचा निर्णय फेब्रुवारी 2024 मध्ये घेण्यात आला होता. या प्रकल्पाची किंमत 85 हजार कोटी रुपये असल्याचे तसेच येत्या 5 वर्षांत हा प्रकल्प पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट सरकारने जाहीर केले होते. महाराष्ट्र ‘शक्तिपीठ’ महामार्ग महाराष्ट्रातील 12 जिल्ह्यांमधून जात असून, पुढे गोवा राज्यामध्ये प्रवेश करणार आहे.
या महामार्गामुळे शेतकऱ्यांच्या शेतीमाल व इतर सर्व दळणवळण कमी वेळेत होईल, वेळेची तसेच इंधनाची बचत होईल व महामार्ग परिसराचा विकास होण्यास मदत होणार आहे, असा सरकारचा दावा आहे.
12 जिल्ह्यांमधील विविध देवस्थाने जोडणारा ‘महामार्ग’
संतांची कर्मभूमी असलेले, मराठीचे आद्यकवी अंबाजोगाईस्थित मुकुंदराज स्वामी, जोगाई देवी तसेच औंढा नागनाथ व परळी वैद्यनाथ येथील 2 ज्योतिर्लिंग व महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत पंढरपूर येथील विठ्ठल – रुक्मिणी मंदिरही जोडले जाणार आहेत. त्याचप्रमाणे कारंजा (लाड), माहूर, अक्कलकोट, गाणगापूर, नृसिंहवाडी, औदुंबर ही दत्त गुरूंची धार्मिकस्थळे जोडण्याचे प्रस्तावित आहे.
