टीम AM : आमदार, खासदार पैसे घेऊन सभागृहात भाषण किंवा मत देत असल्यास आता त्यांना कायदेशीर संरक्षण मिळणार नाही. लोकप्रतिनिधी असले तरी त्यांच्यावर फौजदारी खटला दाखल केला जाऊ शकतो, असा निर्णय सुप्रीम कोर्टाने दिला आहे. 7 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे. या निर्णयावर सातही न्यायाधीशांचं एकमत झालं होतं. आम्ही 1998 च्या नरसिम्हा राव निकालाशी आपण सहमत नसल्याचंही खंडपीठाने स्पष्ट केलं. लाच स्वीकारल्यावर खासदार, आमदार गुन्हेगारी कक्षेत येतात असं सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या खंडपीठाने निर्णय सुनावताना मागील निर्णय रद्द केला. सुप्रीम कोर्टाने 1998 च्या नरसिम्हा रावचा निर्णय पालटला आहे. 1998 मध्ये पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने 3 – 2 च्या बहुमताने निर्णय देताना लोकप्रतिनिधींवर खटला चालवला जाऊ शकत नाही, असं म्हटलं होतं. पण आता सुप्रीम कोर्टाने हा निर्णय रद्द केला असून खासदार किंवा आमदार आता कायदेशीर कारवाईपासून वाचू शकत नाही, असं स्पष्ट केलं आहे.
