टीम AM : मराठा आरक्षणासाठी सर्वोच्च न्यायालयात क्युरेटीव्ह उपचारात्मक याचिका दाखल करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं पुनर्विचार याचिका फेटाळल्यानंतर आज मुंबईत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसंच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत बैठक झाली.
या बैठकीत समाजाचं आर्थिक, सामाजिक तसंच शैक्षणिक मागासलेपणासंदर्भात सामाजिक संस्थेकडून सखोल सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय झाला. यानंतर पत्रकारांशी बोलताना मुख्यमंत्र्यांनी, सरकार मराठा समाजाच्या पाठिशी असल्याचं सांगितलं.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, मराठा समाजाला आरक्षण मिळवून देण्यासाठी जे जे काही करावं लागेल, ते पूर्णपणे सरकार फुल प्रुफ करेल, अशा प्रकारची चर्चा झाली. मी एवढंच सांगतो, पूर्वी आरक्षण रद्द करतांना ज्या त्रुटी राहिलेल्या आहेत, त्या सर्व त्रुटी दूर करण्याचं काम राज्य सरकार करेल. राज्य सरकार मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासाठी कटीबद्ध आहे. तोपर्यंत ज्या सुविधा इतर समाजाला मिळतायत, त्या मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांना, तरूणांना असतील, त्या दिल्या जातील, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.
