सीलिंग हा पक्षपाती कायदा आहे. असंवैधानिक कायदा आहे. या कायद्यामुळे शेतजमिनीचे तुकडे होत गेले. या कायद्यामुळे शेती क्षेत्रात कंपन्या तयार होऊ शकल्या नाहीत. शेतकरी दिवसेंदिवस दुबळा होत गेला. या कायद्याला न्यायालयाने असंवैधानिक ठरवून रद्द केले होते. परंतू, तो परिशिष्ट 9 मध्ये टाकून लागू केल्यामुळे अंमलात आला. आज या कायद्यामुळे शेतकरी देशोधडीला लागला आहे. तुम्हाला खरेच शेतकरी आत्महत्या थांबवायच्या असतील तर पहिल्यांदा कमाल शेतजमीन धारणा म्हणजेच सीलिंगचा कायदा रद्द करावा लागेल !
भामट्यांनी पसरवला गैरसमज
सीलिंग कायदा फक्त शेतजमिनीवर लागू करण्यात आला आहे, अन्य कोणत्याही जमिनीवर नाही, बिगर शेतीच्या कारणासाठी कोणीही, कितीही जमीन बाळगू शकते. टपरे, बोलघेवडे, विचारवंत या बाबीकडे दुर्लक्ष करतात, संतापजनक बाब ही की, सीलिंगची बाजू घेणारे सगळे शहरी भागात राहून रट्टावून पगार घेणारे आहेत. मी अशा लोकांना म्हणतो, माझी दोन एकर जमीन कसून त्यावर मला जगून दाखवा, तर कोणीच तयार होत नाही. शेपूट घालून पळ काढतात. या नीच लोकांना हेही माहीत नाही की जमीनदारी निर्मूलनाचा आणि सीलिंग कायद्याचा काहीच संबंध नाही. जमीनदारी निर्मूलनाचा कायदा 1950 मध्ये झाला, सिलिंगचा कायदा 1960 मध्ये आला. दहा वर्षांचे अंतर आहे. भूमिहीनांना जमिनी वाटप करण्यासाठी कूळ कायदाही सीलिंग कायद्याच्या आगोदर आला होता.
या मूर्खांना एवढे कळत नाही की, सीलिंगचा कायदा शेतीचे संरक्षण करीत नाही. आज देखील तथाकथित भांडवलदार वाट्टेल तेवढी जमीन विकत घेऊ शकतात, नव्हे त्यांनी घेतलेल्या आहेत. एका एका कारखानदाराकडे जाऊन पहा, ते हजारो एकरचे मालक आहेत. मक्तेदार सरकार, अधिग्रहण करून शेतकऱ्यांच्या जमिनी काढून घेऊन, भांडवलदारांना देऊ शकते, पुढाऱ्यांच्या संस्थाना देऊ शकते. नव्हे सर्रास देते. सीलिंगचा कायदा त्यांना रोखू शकत नाही.
सीलिंग उठले तर..
सीलिंग उठले तर ज्यांना शेती करायची ते अधिक उत्साहाने शेती करतील, तशा परिस्थितीत शेतीची बचत शेतीत राहिली (आवश्यक वस्तूंचा कायदा संपुष्टात आला) तर शेतीपूरक आणि अन्य अनेक रोजगार तयार होतील, जगभरात कंपन्या शेती करतात, भारतात शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांनी का शेती करू नये? कंपन्या शेती करू लागल्या तर विद्यमान औद्योगिकीकरणाचे स्वरूप पालटून जाईल. अर्थशास्त्राचे, समाजशास्त्राचे आकलन असणाऱ्यांना हा डायलेक्टिक्स समजू शकतो, हा बदल पुस्तकी आणि दिखाऊ बाळबोधांना नाही.
कुटील मानसिकता
खेड्यातील लोकांनी खेड्यातच जगावे किंवा मारावे, ते शेतीतून बाहेर पडून शहरात आले, दुसऱ्या धंद्यात आले तर ते आमच्या सुखाचे वाटेकरी होतील, आमचे सुख हिरावले जाईल म्हणून त्यांना शेतीत अडकवून ठेवा, अशी धूर्त व कुटील मानसिकता असणारे सीलिंग संपवायला विरोध करतात. हे किसानपुत्रांनी नीट समजून घेतले पाहिजे.
शेतकरी म्हणजे ज्याच्या उत्पन्नाचे मुख्य साधन शेती आहे, असे शेतकरी, अत्यंत बिकट परिस्थितीत येण्याच्या मूळ कारणापैकी सीलिंग कायदा हे एक मुख्य कारण आहे.
सोपा मार्ग
तुम्हाला हा कायदा रद्द करण्यात राजकीय अडचण येत असेल तर शेतकऱ्यांच्या कंपन्यांना सीलिंग कायद्यातून सूट द्या. सीलिंग कायद्याच्या कलम 48 नुसार अशी सूट देता येऊ शकते. त्या तरतुदीचा वापर करून सुरुवात करा. ही बेडी तोडली तरच शेतकरी स्वतंत्र होईल. शेतकऱ्यांच्या प्रश्न गरिबीचा नाही, गुलामीचा आहे, हे नीटपणे समजावून घ्या.
अमर हबीब, किसानपुत्र आंदोलन. 8411909909
