टीम AM : गावाच्या विकासासाठी दरवर्षी ग्रामपंचायतीकडे मोठ्या प्रमाणावर निधी येत असतो. रस्ते, पाणीपुरवठा, गटारे, शाळा, आरोग्य केंद्रे अशा विविध कामांसाठी हा निधी खर्च केला जातो. मात्र, या निधीचा योग्य वापर होतोय का ? की त्यात गैरव्यवहार होत आहेत, असा प्रश्न अनेक ग्रामस्थांना पडतो. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पारदर्शकता टिकवून ठेवण्यासाठी नागरिकांनी सजग राहणे आणि वेळोवेळी तपासणी करणे अत्यंत गरजेचे आहे.
ग्रामपंचायतीचा हिशोब सर्वांसाठी खुला
ग्रामपंचायतीला मिळणाऱ्या निधीचा आणि खर्चाचा सविस्तर तपशील ‘कॅश बुक’, अंदाजपत्रक आणि इतर नोंदींमध्ये उपलब्ध असतो. हा हिशोब सार्वजनिक स्वरूपाचा असल्यामुळे नागरिकांना तो पाहण्याचा पूर्ण अधिकार आहे. माहितीचा अधिकार (RTI) कायद्याचा वापर करूनही नागरिक हे कागदपत्र मिळवू शकतात. खर्चाचा तपशील आणि प्रत्यक्ष काम यांची तुलना केल्यास गैरव्यवहाराची शक्यता ओळखता येते.
विकासकामांची प्रत्यक्ष पडताळणी करा
गावात एखादे काम पूर्ण झाल्याचे दाखवले गेले, तर त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करणे आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ, लाखो रुपयांचा रस्ता तयार केल्याचा दावा केला गेला असेल, पण प्रत्यक्षात निकृष्ट दर्जाचे काम झाले असेल, तर ते लगेच लक्षात येऊ शकते. अशा वेळी ग्रामस्थांनी संबंधित मुद्दे ग्रामसभेत मांडून मागणी करावी.
ग्रामसभा, प्रश्न विचारण्याचा प्रभावी मंच
ग्रामसभा ही गावातील सर्व नागरिकांची सर्वात महत्त्वाची बैठक असते. येथे मंजूर झालेल्या कामांचा हिशोब विचारणे, शंका उपस्थित करणे आणि पदाधिकाऱ्यांकडून स्पष्टीकरण मागणे हा प्रत्येक नागरिकाचा अधिकार आहे. ग्रामसभेत सक्रिय सहभाग घेतल्यास अनेक गैरप्रकार उघडकीस येऊ शकतात.
लेखापरीक्षणातून उघड होतात त्रुटी
प्रत्येक ग्रामपंचायतीचे दरवर्षी लेखापरीक्षण (ऑडिट) केले जाते. हे लेखापरीक्षण जिल्हा परिषद किंवा पंचायतराज विभागाकडून केले जाते. या अहवालात कामांमधील त्रुटी, खर्चातील तफावत किंवा अनियमितता नमूद केलेली असते. नागरिकांनी हा अहवाल तपासून आवश्यक ती कारवाईची मागणी करावी.
माहिती मिळवण्याचे प्रभावी साधन
जर ग्रामपंचायतीने आवश्यक कागदपत्रे देण्यास टाळाटाळ केली, तर माहिती अधिकार कायद्याचा वापर करून नागरिक खर्चाचे बिल, टेंडर, मोजमाप पुस्तिका तसेच कामांचे फोटो मागवू शकतात. अनेक मोठे भ्रष्टाचार अशाच पद्धतीने उघडकीस आलेले आहेत.
