टीम AM : अजित पवार यांच्या निधनानंतर राज्यात एकीकडे शोककळा पसरलेली असताना, मंत्रालयातील अल्पसंख्याक विभागात घडलेल्या या संशयास्पद प्रकारामुळे मोठी खळबळ उडाली आहे. शासकीय दुखवटा सुरू असताना केवळ चार ते पाच दिवसांत 75 शैक्षणिक संस्थांना घाईघाईने ‘अल्पसंख्याक दर्जा’ देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर आता कडक कारवाईचे संकेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले आहेत.
28 जानेवारी 2026 रोजी अजित पवार यांचा विमान अपघात झाला. त्याच दिवशी दुपारी 3 वाजून 9 मिनिटांनी एका संस्थेच्या फाईलवर पहिली सही करण्यात आली. 28 जानेवारी ते 2 फेब्रुवारी या कालावधीत, जेव्हा संपूर्ण राज्य दुखवट्यात होते, तेव्हा मंत्रालयातील ऑनलाईन सिस्टीमचा वापर करून तब्बल 75 संस्थांना अल्पसंख्याक दर्जाची प्रमाणपत्रे वाटण्यात आली. या प्रत्येक फाईलसाठी 25 लाख रुपयांची देवाण – घेवाण झाल्याचा गंभीर आरोप आमदार रोहित पवार यांनी केला आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेत स्पष्ट केले आहे की, “अशा कठीण प्रसंगात संधी शोधणाऱ्या आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या कोणत्याही अधिकाऱ्याला सोडले जाणार नाही.”
75 संस्थांना दिलेल्या अल्पसंख्याक दर्जाच्या निर्णयांना मुख्यमंत्र्यांनी तात्काळ स्थगिती दिली आहे. ज्या अधिकाऱ्यांनी या फाईल्सवर सह्या केल्या किंवा सिस्टीममध्ये बदल केले, त्यांची चौकशी करून त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
