टीम AM : महाराष्ट्र सरकारने विधीमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांतील सर्व राजकीय पक्षांच्या मुख्य प्रतोद आणि प्रतोदांच्या बाबतीत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. आता या पदावर कार्यरत असलेल्या सदस्यांना मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. या निर्णयामुळे त्यांना सरकारी कर्मचारी आणि शासकीय वाहनांसारख्या महत्त्वाच्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत.
विधानसभा आणि विधानपरिषदमध्ये प्रत्येक राजकीय पक्षाचे कामकाज सांभाळण्यासाठी, आमदारांना सूचना देण्यासाठी आणि सभागृहात शिस्त राखण्यासाठी मुख्य प्रतोद आणि प्रतोद यांची नियुक्ती केलेली असते. आता या दोन्ही पदांना प्रशासकीयदृष्ट्या मंत्रिपदाचा दर्जा देण्यात आला आहे. यामुळे त्यांना मिळणाऱ्या मान – सन्मानात आणि सुविधांमध्ये मोठी वाढ झाली आहे.
सरकारने घेतलेल्या निर्णयानुसार प्रतोदांना अधिकृत दौऱ्यांसाठी आणि कामकाजासाठी शासकीय वाहन दिले जाईल. महत्त्वाचे म्हणजे, त्यांच्या मूळ वेतनात कोणतीही वाढ करण्यात आलेली नाही. त्यांना आमदारांप्रमाणेच वेतन मिळत राहील. मुख्य प्रतोदांना दरमहा 25 हजार रुपये आणि प्रतोदांना दरमहा 20 हजार रुपये इतका भत्ता मिळतो.
