टीम AM : महाराष्ट्र राज्य निवडणूक आयोगाला 4 महिन्यांच्या आत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. राज्यात पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळात अनेक प्रकरणात प्रशासक कार्यरत आहेत.
ओबीसी आरक्षणाबाबत 2022 मध्ये सादर झालेल्या बांठीया आयोगाच्या अहवालाआधी जे प्रमाण होते, त्यानुसारच आरक्षण देण्यात यावे, असेही स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. ‘ग्रामस्तरावरील लोकशाहीची पायमल्ली होऊ देणार नाही. येथे काही संस्थांमध्ये मागील 5 वर्षांपासून निवडणुका झालेल्याच नाहीत !’ असे ताशेरे न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी ओढले.
सर्वोच्च न्यायालयाने हेही नमूद केलं की, राज्यातील अनेक ठिकाणी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासंबंधी वादामुळे वर्षानुवर्षे प्रलंबित आहेत. हे संविधानाच्या गाभ्याला विरोध करणारे आहे. राज्यातील प्रशासक नियुक्त असलेल्या महानगरपालिका, जिल्हा परिषद, पंचायत समिती, नगरपरिषद, नगरपंचायत यांच्या निवडणुका घेण्याचा मार्ग आता मोकळा झाला आहे.
