किसानपुत्रांचे मुख्यमंत्र्यांना साकडे
अंबाजोगाई : शेतकऱ्‍यांच्या आत्महत्या थांबविण्यासाठी तथा शेतकऱ्‍यांना चिंतामुक्त करण्यासाठी ‘शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना’ सिलिंग कायद्यातून तात्काळ वगळण्यात यावे व हा कायदा संपूर्ण रद्द व्हावा, यासाठी 3 महिन्यात अहवाल देणारी उच्च अधिकार समिती नियुक्त करावी. अशी मागणी किसानपुत्र आंदोलनाने केली आहे. याबाबत एक निवेदन ठिकठिकाणचे किसानपुत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवत आहेत.
या निवेदनात म्हटले आहे की, शेतकऱ्‍यांच्या आत्महत्या थांबाव्यात यासाठी आपण खंबीर आणि गंभीर पाऊले उचलाल अशी आम्हाला आशा वाटते. शेतकरी आत्महत्याचे मूळ कारण शेतकरीविरोधी कायदे (सिलिंगचा कायदा, आवश्यक वस्तू कायदा, जमीन अधिग्रहण कायदा) यात आहे, हे आम्ही वारंवार सांगत आलो आहोत. याची आपल्याला कल्पना आहेच. सिलिंग कायदा राज्याच्या अखत्यारीत आहे. सबब त्या विषयी राज्य सरकार निर्णय करू शकते. सिलिंग कायद्यामुळे जमिनीचे तुकडे पडत गेले व आज 2 एकर पेक्षा कमी क्षेत्र असलेल्या शेतकऱ्‍यांची संख्या 85 टक्के एवढी झाली आहे. हा कायदा कायम राहिला तर येणाऱ्या पिढ्याकडे जमिनीचे इतके कमी क्षेत्र राहील की ज्यावर शेतकरी जगूच शकणार नाही.
सिलिंगच्या कायद्याने शेतकऱयांचे मूलभूत अधिकारांचे हनन केले. हा कायदा घटनेच्या विरोधी आहे. हा कायदा जमिनीच्या विखंडणाला कारणीभूत ठरला. या कायद्यामुळे शेती क्षेत्रात कंपन्या तयार झाल्या नाहीत. गुंतवणूकदारांनी पूर्णपणे पाठ फिरवली. म्हणून शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना तात्काळ सिलिंग कायद्यातून वगळावे व सिलिंग कायदा पूर्णपणे हटवण्यासाठी प्रक्रिया सुरू करून तो तीन महिन्यात संपुष्टात आणावा. अशी मागणी सदरिल निवेदनात करण्यात आली आहे.
