अ‍ॅड. विष्णुपंत सोळंके, संचालक राजकिशोर मोदी यांची मागणी
अंबाजोगाई : राज्यात 27 नोव्हेंबरपासून कापूस खरेदीला सुरुवात झाली आहे. सरकारने हमी भाव जाहीर केला असला तरी पुरेशा खरेदी केंद्राअभावी तो शेतकर्‍यांना मिळत नाही. यामुळे नाविलाजास्तव शेतकर्‍यांना त्यांचा उत्पादित कापूस हा अत्यंत कमी भावाने खाजगी व्यापार्‍यांना विकावा लागला आहे. ज्याप्रमाणे मध्यप्रदेश सरकारने हमीभावाच्या फरकाची रक्कम व गुजरात सरकारने हमी भावाला बोनस दिला त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र सरकारने राज्यात कापसाचा हमी भाव वाढवून दोन हजार रुपये बोनस द्यावा अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कापूस उत्पादक व पणन महासंघाचे उपाध्यक्ष अ‍ॅड.विष्णुपंत सोळंके, संचालक राजकिशोर मोदी, संचालक भरतराव चामले यांनी केली आहे.
राज्य सरकारने सध्या राज्यात कापूस खरेदी सुरु केली आहे. हमी भाव 5,550 रुपये व त्यात अधिकचे 2,000 रुपये बोनस असे एकत्र‍ित मिळून 7,550 रुपये प्रति क्विंटल भाव द्यावा. तसेच सरकारने शेतकर्‍यांच्या उत्पादित कापसाला व इतर शेती मालाला हमीभाव न देणार्‍या व्यापार्‍यांविरोधात तात्काळ कडक पाऊले उचलावित अशी मागणी अ‍ॅड. विष्णुपंत सोळंके, संचालक राजकिशोर मोदी, संचालक भरतराव चामले यांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
राज्य सरकारकडून कापूस हमीभावाने खरेदीसाठी केंद्र शासनाचे नोडल एजंट (सीसीआय) आणि महाराष्ट्राचे कापूस उत्पादक व पणन महासंघ यांच्याद्वारे अधिकृत कापूस खरेदी केंद्राद्वारे सध्या खरेदी करण्यात येत आहे. असे असले तरी महाराष्ट्र सरकारने जाहीर केलेला हमीभाव खाजगी व्यापारी देत नाहीत. यामुळे शेतकर्‍यांचे मोठे नुकसान होत आहे. महाराष्ट्रा शेजारील गुजरात सरकारने कापसाला हमी भावावर बोनस जाहीर केला आहे, त्याच धर्तीवर राज्यात 2000 रुपये बोनस द्यावा तसेच मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर हमीभावाच्या फरकाची रक्कम शासनाने शेतकर्‍याच्या थेट खात्यावर जमा करावी व हमी भाव वाढवून द्यावा असे नमुद केले आहे.
