टीम AM : शासकीय कागदपत्रांवर आता आईचं नाव बंधनकारक करण्याचा निर्णय आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. यासह बीडीडी गाळेधारक आणि झोपडीधारक यांच्या करारनाम्यावर लागणारे मुद्रांक शुल्क कमी करण्याचा निर्णयही आज घेण्यात आला.
तसेच बंद पडलेल्या 58 गिरण्यांमधील कामगारांना घरकुल देणे, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे स्वतंत्र प्रशिक्षण केंद्र उभारणे, वस्तू आणि सेवा कर विभाग म्हणजेच ‘जीएसटी’ मध्ये नवीन 522 पदांना मान्यता देणे, विधि आणि न्याय विभागाच्या कार्यालयांसाठी नवीन इमारतीची राज्यस्तरीय योजना राबवणे, अयोध्येला महाराष्ट्र अतिथीगृहाच्या बांधकामासाठी भूखंड खरेदी हे निर्णयही घेण्यात आले.
याशिवाय राज्याच्या तृतीयपंथी धोरण 2024 ला मान्यता देणे, राज्यातील जिल्ह्यांच्या विकासासाठी संस्थात्मक क्षमता सक्षमीकरण प्रकल्प उभारणे, उपसा जलसिंचन योजनेच्या ग्राहकांना वीज दरात सवलत योजनेला मुदतवाढ देण्याचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
