आवश्यक वस्तू कायद्या विरुद्ध किसानपुत्र जाणार उच्च न्यायालयात

अंबाजोगाई : शेतकरी संकटात असतांना राज्यात जो राजकीय गोंधळ सुरु आहे. त्याबद्दल किसानपुत्रांनी तिव्र असंतोष व्यक्त केला. सिंहगड पायथ्याशी किसानपुत्र आंदोलनाचे ७ वे राज्यस्तरीय चिंतन शिबीर पार पडले. या शिबिरात सद्यस्थितीवर विचार करण्यात आला असल्याची माहिती प्रसिध्दीपत्रकादवारे देण्यात आली आहे.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या

पावसाने झोडपल्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या वाढत चालल्या बद्दल चिंता व्यक्त करण्यात आली. विम्याची प्रचलित पद्धत सरकारधार्जिणी असल्यामुळे शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला मिळत नाही म्हणून कृषी विमा क्षेत्र सरकारच्या नियंत्रणातून पूर्णपणे मुक्त करण्यात यावे अशी मागणी या शिबिरात करण्यात आली. किसानपुत्र आंदोलनाच्या पाच वर्षाच्या वाटचालीचा आढावा घेण्यात आला व ही वाटचाल अशीच पुढे चालू ठेवण्याचा संकल्प करण्यात आला.

आवश्यक वस्तू कायद्या विरोधात याचिका

मुंबई उच्च न्यायाल्याच्या नागपूर व मुंबई खंडपीठासमोर आवश्यक वस्तू कायद्याच्या विरोधात किसानपुत्रांनी याचिका दाखल करण्याचा निर्णय घेतला. या कामात डॉ. आशिष लोहे व ॲड. महेश गजेंद्रगडकर पुढाकार घेणार आहेत.

किसानपुत्रांच्या आघाड्या

किसानपुत्र आंदोलनाच्या ७ व्या राज्यस्तरीय चिंतन बैठकीत समन्वय समिती स्थापन करण्यात आली त्यात अमर हबीब, मयुर बागुल व नितीन राठोड यांचा समावेश करण्यात आला. त्याचबरोबर खालीलप्रमाणे विविध आघाड्याची स्थापना करण्यात आली. २. जन आंदोलन आघाडी – डॉ. आशिष लोहे ३. न्यायालयीन आघाडी – मकरंद डोईजड ४. संसदीय आघाडी – ॲड. महेश गजेंद्रगडकर ५. प्रचार व प्रसार आघाडी – अस्लम सय्यद ६. राष्ट्रीय आघाडी – अनंत देशपांडे ७. महिला आघाडी – आयुषी मोहगांवकर ८. युवक आघाडी – सतिश देशमुख ९. वकील आघाडी – ॲड. सागर पिलारे १०. अभ्यास आघाडी – राजीव बसरगेकर यांचा समावेश आहे.