टीम AM : मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री तसेच अर्थमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतरही ‘ग्रेड पे’ ची अंमलबजावणी न केल्याच्या निषेधार्थ राज्यभरातील तहसीलदार, नायब तहसीलदारांनी येत्‍या 1 डिसेंबरपासून ‘कामबंद’ आंदोलनाचा इशारा दिला आहे.
महाराष्ट्र राज्य तहसीलदार व नायब तहसीलदार संघटनेचे राज्याध्यक्ष सुरेश बगळे आणि महाराष्ट्र राज्य महसूल कर्मचारी संघटनेचे राज्य कार्याध्यक्ष लक्ष्मण नरमवार तसेच संघटनेच्या इतर पदाधिकाऱ्यांनी हा इशारा दिला आहे.
राज्यभरातील तहसीलदार व नायब तहसीलदार यांनी विविध मागण्यांसाठी यापूर्वी 3 मार्चला बेमुदत ‘कामबंद’ संप पुकारला होता. त्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी तहसीलदार संघटनेची मागणी मान्य करत स्वाक्षरी करून राजपत्रित वर्ग – 2 यांचे ग्रेड पे 4,800 रुपये वाढवण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी दिली होती. मात्र, अपर मुख्य सचिव यांनी अद्याप अंमलबजावणी केली नसल्याचा आरोप तहसीलदार आणि नायब तहसीलदार संघटनेने केला आहे.
महसूल खात्यातील तहसीलदार, नायब तहसीलदार यांच्यावर वेळोवेळी अतिरिक्त जबाबदाऱ्या टाकून त्यांना वेगवेगळी कामे सांगितली जातात. त्यानुसार ती केलीही जातात. परंतु पगार वाढीच्या बाबतीत मात्र दिरंगाई केली जात आहे. त्यामुळेच नाईलाजाने आम्ही ‘कामबंद’ आंदोलनाचा निर्णय घेतला, असे तहसीलदार, नायब तहसीलदारांच्या संघटनेचे म्हणणे आहे. दरम्यान या आंदोलनात सर्व पदाधिकारी, सदस्यांनी सहभागी व्हावे, असे आवाहनही करण्यात आले आहे.
दाखले मिळण्‍यात अडचणी
या बेमुदत ‘कामबंद’ आंदोलनामुळे शेतकरी आणि शालेय विद्यार्थ्यांना शासकीय दाखल्यांपासून वंचित राहावे लागण्याची शक्यता वर्तवण्‍यात येत आहे. त्याचबरोबर ‘शासन आपल्या दारी’ या उपक्रमाला देखील फटका बसणार आहे. आंदोलनामुळे नागरिकांना शासकीय दाखले मिळवण्यासाठी ताटकळत राहावे लागणार आहे.
