नवी दिल्ली : महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाचे प्रकरण सात न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे सोपवण्यात यावे अशी विनंती ठाकरे गटाकडून करण्यात आली होती. मात्र, ही विनंती सर्वोच्च न्यायालयाने राखून ठेवली असून पुढील सुनावणी पाच न्यायमूर्तींच्या घटनापीठाकडे राहणार आहे, असं सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केलं. सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी एक पानी निकाल वाचून दाखवताना पुढील सुनावणी 21 फेब्रुवारीपासून नियमित सुरू करण्यात येईल असं सांगितलं.
अरुणाचल प्रदेश येथे झालेल्या सत्ता बदलाचे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणीसाठी गेले होते. तेथे भाजपने कॉंग्रेसचे आमदार फोडून सरकार पाडले होते. त्यावेळी विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव असेल तर ते आमदारांना अपात्र करू शकतात, असा मुद्दा न्यायालयासमोर होता. विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव असेल तर ते आमदारांना अपात्र करू शकत नाही, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. नबाम रेबिया नावाने हा निकाल प्रसिद्ध आहे. शिंदे गटाने याच निकालाचा आधार घेतला आहे. कारण विधानसभा उपाध्यक्ष नरहरी झिरवळ यांच्याविरोधात शिंदे गटाने अविश्वासाचा ठराव आणला होता. ईमेल करून हा ठराव आणला होता. त्यावेळी झिरवळ यांनी शिंदे गटाच्या आमदारांना अपात्र ठरवले होते. मात्र नबाम रेबियाच्या निकालानुसार विधानसभा अध्यक्षांविरोधात अविश्वासाचा ठराव असेल तर ते आमदारांना अपात्र ठरवू शकत नाही, असा दावा शिंदे गटाने केला आहे.
मात्र, अशाप्रकारे विधानसभा अध्यक्षांविरोधात जर अविश्वास ठराव आणला. तसेच पक्षातील एक गट फुटून वेगळा झाला तर ते लोकशाहीसाठी घातक ठरू शकते. त्यामुळे नबाम रेबिया निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी हे प्रकरण सुनावणीसाठी सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर वर्ग करावे, अशी विनंती ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात केली आहे. परंतु, नबाम रेबिया निकालाच्या पुनर्विचारासाठी हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे पाठवायचे की नाही हे केवळ महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या खटल्याच्या सुनावणीच्या गुणवत्तेवरच ठरवता येईल, असं सर्वोच्च न्यायालायने स्पष्ट केलं आहे.
गेल्या तीन दिवसांपासून सलग सुनावणी घेण्यात आली. यावेळी ठाकरे गटाने नबाम रेबियाचा दाखला खोडून काढला होता. नबाम रेबिया प्रकरणाचा महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाशी संबंध येत नसल्याचा दावा ज्येष्ठ वकिल कपिल सिब्बल यांनी केला होता. त्यामुळे याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने काल निकाल राखून ठेवला. आज या निकालाचे वाचन करण्यात आले. आजच्या निकालाकडे सर्वांचं लक्ष लागून राहिलं होतं, कारण हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे जाणार असल्याची शक्यता वर्तवण्यात आली होती. जर, हे प्रकरण सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे गेलं असतं तर याप्रकरणाचा अंतिम निकाल येण्यास अजून सहा महिन्यांचा कालावधी लागू शकला असता, असं तज्ज्ञांकडून सांगण्यात आलं.
एक पानी निकाल वाचून झाल्यानंतर हे प्रकरण पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडेच राहणार असल्याचं सरन्यायमूर्ती चंद्रचूड यांनी स्पष्ट केलं. नबाम रेबियाचा दाखला घेत संपूर्ण सुनावणी पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठापुढेच होईल, असं सरन्यायाधीशांनी स्पष्ट केलं आहे. त्यामुळे याप्रकरणी आता पुन्हा 21 फेब्रुवारीपासून नियमित सुनावणी होणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.
दरम्यान, 21 फेब्रुवारीपासून नियमित सुनावणी झाल्यास निकाल वेळेत लागण्याची शक्यता तज्ज्ञांकडून वर्तवण्यात आली आहे. मार्चमध्ये होळी असल्याने त्याची सुट्टी मिळेल. आणि मे महिन्यात उन्हाळी सुट्टी लागू होतील. त्यामुळे होळीची सुट्टी वगळता याप्रकरणी फास्ट ट्रॅकवर सुनावणी झाल्यास एप्रिल महिन्यापर्यंत म्हणजेच उन्हाळी सुट्टी लागण्याआधीच निकाल लागण्याची शक्यता कायदेतज्ज्ञांकडून व्यक्त करण्यात आली आहे.
