नागपूर : राज्य शासनाने कायम विना अनुदानित प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना 20 टक्के व वाढीव 20 टक्के अनुदान देण्यास मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता दिली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय नवीन वर्षात जानेवारी 2023 मध्ये काढण्यात येईल, अशी माहिती शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांनी विधानपरिषदेत दिली.
विना अनुदानित शाळांना मंजूर केलेले अनुदान त्वरित देण्याबाबत सदस्य विक्रम काळे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, लक्षवेधीला उत्तर देताना मंत्री केसरकर बोलत होते.
मंत्री केसरकर यांनी सांगितले की, विना अनुदानित शाळांना अनेक वर्षांपासून अनुदान मंजूर केले नव्हते. त्रुटी पूर्ण करून अनुदानाला पात्र ठरलेल्या शाळांना 20 टक्के, तसेच अनुदान असलेल्याना 20 टक्के वाढीव अनुदान देण्याचा निर्णय घेतला. यापूर्वी 20 टक्के व वाढीव 20 टक्के अनुदान घेत असलेल्या शाळांना वाढीव 20 टक्के अनुदान दिले. शिवाय शासन स्तरावर अघोषित शाळा, वर्ग व तुकड्यांना सरसकट 20 टक्के अनुदान देण्याचाही निर्णय घेण्यात आला. याचा लाभ राज्यातील 63 हजार शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांना होणार आहे, यासाठी सुमारे 1160 कोटींची तरतूद करावी लागणार आहे. उर्वरित अनुदानासाठी शासन स्तरावर बैठक घेण्यात येईल, असेही केसरकर यांनी सांगितले.
