नवी दिल्ली : शिक्षण हे पैसे कमावण्याचं साधन नाही, त्यामुळे शैक्षणिक शुल्क हे नेहमीच कमी असायला हवं, असं सर्वोच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. आंध्र प्रदेश सरकारने शैक्षणिक शुल्कात अवाजवी वाढ करत ती वार्षिक 24 लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयाला आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयानं स्थगिती दिली होती.
या निर्णयाला नारायणा वैद्यकीय महाविद्यालय आणि आंध्र प्रदेश सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. या याचिकेवर काल झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयानं ही याचिका फेटाळून लावली. आंध्र प्रदेश सरकारला आणि नारायणा वैद्यकीय महाविद्यालयाला प्रत्येकी पाच लाख रुपयाचा दंडही न्यायालयानं ठोठावला आहे.
व्यावसायिक संस्थेचं ठिकाण, अभ्यासक्रमाचं स्वरुप, पायाभूत सुविधा या सर्व गोष्टींवर होणाऱ्या खर्चाचा विचार करूनच शैक्षणिक शुल्क निश्‍चिती करायला हवी. शुल्कवाढीच्या बेकायदा आदेशानुसार गोळा केलेली रक्कम महाविद्यालयाच्या व्यवस्थापनाला जवळ बाळगता येणार नाही. त्यामुळे दोघांच्या याचिकांमध्ये तथ्य नसल्याचं सर्वोच्च न्यायालयानं सांगितलं.
