नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने लागू केलेलं आर्थिक दुर्बल – ईडब्ल्यूएस प्रवर्गाचं दहा टक्के आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं वैध ठरवलं आहे. हे आरक्षण घटनाविरोधी नसल्याचं, सरन्यायाधीश उदय लळित यांच्या अध्यक्षतेखाल पाच सदस्यीय घटनापीठानं यासंदर्भात निकाल देताना स्पष्ट केलं. केंद्र सरकारने 103 वी घटनादुरुस्ती करून सवर्ण प्रवर्गातल्या आर्थिकदृष्ट्या मागास घटकांना आरक्षणची तरतूद केली होती. वेगवेगळ्या याचिकांच्या माध्यमातून या आरक्षणाला आव्हान देण्यात आलं होतं.
पाच न्यायमूर्तींपैकी तीन न्यायमूर्तींनी आर्थिक आरक्षणाच्या बाजूने निकाल दिला. न्यायमूर्ती महेश्वरी, न्यायमूर्ती बेला त्रिवेदी, आणि न्यायमूर्ती पराडीवाला यांनी आरक्षणाला पाठिंबा दिला. आर्थिक आरक्षण हे घटनेच्या मूलभूत तत्वांचं उल्लंघन करत नाही, हे आरक्षण 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचं उल्लंघनही करत नसल्याचं न्यायमर्ती माहेश्वरी यांनी नमूद केलं.
तर सरन्यायाधीश उदय लळीत आणि न्यायमूर्ती रविंद्र भट यांनी आरक्षणाविरोधात निकाल दिला. न्यायमूर्ती भट यांनी आपल्या निकालात आर्थिक आरक्षणाच्या तरतुदीला विरोध केला. तीनास दोन अशा बहुमतामुळे देशभरात आर्थिक आरक्षण लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निर्णयाचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी स्वागत केलं आहे. हा निर्णय गोरगरिबांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी नक्कीच उपयोगी ठरणार असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी ट्विट संदेशात म्हटलं आहे.
