बीड : सामान्य नागरिकांच्या तक्रारी, अर्जांवर कालमर्यादेत निपटारा व्हावा, यासाठी राज्यात दि. 17 सप्टेंबरपासून ‘राष्ट्रनेता ते राष्ट्रपिता सेवा पंधरवडा’ राबविण्यात येत आहे. 2 ऑक्टोबरपर्यंत हा पंधरवडा असणार आहे. या पंधरवड्यामध्ये नागरिकांचे प्रलंबित अर्ज निकाली काढण्यासाठी सर्व विभागानी प्रयत्न करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राधाबिनोद शर्मा यांनी आज येथे दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. सेवा पंधरवडासंदर्भात गत आठवड्यात बैठक घेण्यात आली असून सर्व विभाग प्रमुखांना पत्र देण्यात आले आहे, असे त्यांनी सांगितले.
यावेळी पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर, सहायक जिल्हाधिकारी आदित्य जीवने, उपजिल्हाधिकारी (सामान्य) डॉ. दयानंद जगताप आदी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
पोलीस अधीक्षक नंदकुमार ठाकूर यांनी पोलीस विभागाकडील तक्रारीचा निपटारा विशेष मोहीम हाती घेऊन करण्यात येत असल्याचे सांगितले. यावेळी प्रतिनिधिक स्वरूपात शिधापत्रिका, जात पडताळणी प्रमाणपत्र व ऐपत प्रमाणपत्र वितरण मान्यवरांच्या हस्ते करण्यात आले.
10 सप्टेंबर पर्यंतच्या तक्रारींचा होणार निपटारा
या सेवा पंधरवड्यात आपले सरकार, महावितरण, डी.बी.टी., नागरी सेवा केंद्र, विभागांचे स्वत:चे पोर्टल अशा वेबपोर्टलवर दि. 10 सप्टेंबर 2022 पर्यंत प्राप्त झालेल्या तक्रारींचा निपटारा करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.
विविध विभागनिहाय 14 सेवांचा समावेश
अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना नवीन शासन निर्णयानुसार मदत निधीचे वितरण करणे, तांत्रिक अडचणींमुळे पंतप्रधान किसान सन्मान निधी योजनेच्या प्रलंबित असलेल्या पात्र लाभार्थीना लाभ देणे, फेरफार नोंदीचा निपटारा करणे, शिधापत्रिका वितरण, विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र, मालमत्ता हस्तांतरण नोंद घेणे, नव्याने नळ जोडणी, मालमत्ता कराची आकारणी करणे व मागणी पत्र देणे, प्रलंबित घरगुती विद्युत जोडणीस मंजुरी देणे, मालमत्ता हस्तांतरणनंतर विद्युत जोडणीमध्ये नवीन मालमत्ताधारकाचे नाव नोंदविणे, बिरसा मुंडा कृषि क्रांती योजनेअंतर्गत सिंचन विहिरीकरिता अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींची ऑनलाईन नोंदणी करणे, अनुसूचित जमातीच्या लाभार्थींना प्रलंबित वन हक्क पट्टे मंजूर करणे (अपिल वगळून), दिव्यांग प्रमाणपत्र, नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देणे अशा सेवांचा समावेश करण्यात आला आहे.
पंधरवडा समाप्तीनंतर दि. 5 ऑक्टोबर रोजी सर्व सक्षम प्राधिकारी यांच्याकडुन प्रलंबित प्रकरणांपैकी कितीचा निपटारा झाला आणि निपटारा न झालेल्या प्रकरणांविषयी प्रमाणपत्र घेण्यात येणार आहे.
