हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहावे – डीवायएफआय
अंबाजोगाई : सीटू संलग्न महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेच्या वतीने येत्या 24 ऑगस्टला माजलगावमध्ये ‘राज्यस्तरीय’ ऊसतोडणी कामगार परिषद आयोजित करण्यात आली आहे. या परिषदेला उद्घाटक आणि मुख्य मार्गदर्शक सीटूचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉ. डी. एल. कराड हे उपस्थित असणार आहेत. कार्यक्रमाचे अध्यक्ष दत्ता डाके व इतर मार्गदर्शक म्हणून सीटूचे राज्य सरचिटणीस एम. एच. शेख, सुभाष जाधव, आबासाहेब चौगुले, नामदेव राठोड, स्वागताध्यक्ष म्हणून माकपचे तालुका सचिव बाबा सर असणार आहेत. या परिषदेत जिल्ह्यातील ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार यांनी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन डीवायएफआयने केले आहे.
बीड जिल्ह्यात ऊसतोडणी कामगारांची मोठी संख्या आहे. दरवर्षी हजारो कामगार ऊसतोडणीसाठी बाहेर जिल्ह्यात जातात. वर्षानुवर्षे कामगार काम करत आहेत. परंतू त्याचे प्रश्न सोडविण्याचे आश्वासन देऊनही त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. अशा परिस्थितीत वेळोवेळी सीटू संलग्न महाराष्ट्र ऊसतोडणी व वाहतूक कामगार संघटनेच्या वतीने सातत्यपूर्ण लढा देण्यात आला. संप यशस्वी केले गेले, जिल्ह्यात आणि राज्यात तसेच मुंबईत अनेकदा मोर्चा, आंदोलने करून शासनाकडे पाठपुरावा केला. त्यानंतर प्रदीर्घ संघर्षाने ऊसतोडणी कामगारांचे कल्याणकारी महामंडळ निर्माण झाले. त्यामध्ये सीटूचा मोठा वाटा आहे. महामंडळ घोषित झाले, परंतू त्याची अंमलबजावणी अजून झालेली नाहीये. त्याकडे लक्ष वेधण्यासाठी आणि यांसह कामगारांच्या इतर प्रमुख मागण्यांसाठी ही परिषद आयोजित करण्यात आली आहे.
या परिषदेत पुढील मागण्यांचे ठराव घेण्यात येणार आहे. ऊसतोडणी कल्याणकारी महामंडळाची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी करा, कामगारांची नोंदणी करा, कामगारांना प्रत्यक्ष लाभ द्या. महगाईच्या प्रमाणामध्ये ऊसतोडणीचे दर वाढवून मुकादमाचे कमिशन व पेट्रोल, डिझेल दरवाढीच्या प्रमाणात वाहतुकीचे दर वाढवा. ऊसतोडणी कामगारांसाठी घरकुल योजना सुरू करून बांधकामासाठी पाच लाख रुपये अनुदान द्या. ज्या ऊसतोडणी कामगार महिलांच्या गर्भाशयाच्या शस्त्रक्रिया झाल्या आहेत ; अशा महिलांना अपंग प्रमाणपत्र देऊन त्यांना नुकसानभरपाई व पेन्शन द्यावी.
ऊसतोडणी कामगारांना ओळखपत्र देऊन विमा योजना, आरोग्य सहाय्य योजना, मुलांसाठी शैक्षणिक शिष्यवृत्ती योजना व घोषित वसतिगृहे त्वरित सुरू करा, ऊसतोडणी कामगारांच्या मुलींना विवाह अनुदान योजना व कामगारांना वृध्दपकाळ पेन्शन योजना सुरू करावी, तसेच कारखान्याला जाण्यापूर्वी सहा महिन्याचे रेशन द्यावेत. ऊसतोडणी कामगार, मुकादम व वाहतूकदार यांची कारखान्याकडे असलेली थकित रक्कम ताबडतोब द्यावी. तोडणी वाहतुकीचे कमिशन, डिपॉझिट, मुकादम व वाहनमालकाला हंगाम संपल्याबरोबर एका महिन्याच्या आत द्यावेत, तोडणी वाहतुकीचे कमिशन दर कर्नाटक राज्याप्रमाणे करा.
या परिषदेत जिल्ह्यातील ऊसतोडणी व वाहतूक कामगारांनी हजारोंच्या संख्येने उपस्थित राहावे, असे आवाहन डीवायएफआयचे सुहास चंदनशिव, प्रशांत मस्के, देविदास जाधव, सचिन टिळक, जगन्नाथ पाटोळे आदींनी केले आहे.