राज्यपाल, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी यांना दिले निवेदन
अंबाजोगाई : नगरपरिषद अंतर्गत देण्यात आलेले स्वच्छतेचे नियमबाह्य कंत्राट तात्काळ रद्द करून, शासकीय अधिकाराचा गैरवापर करणाऱ्या प्रशासक तथा मुख्याधिकऱ्यांचे तात्काळ निलंबन करण्यात यावे, अशी मागणी वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने राज्याचे राज्यपाल आणि अतिरिक्त जिल्हाधकारी मंजुषा मिस्कर यांना देण्यात आलेल्या निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे.
या संदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, जानेवारी 2022 पासून अंबाजोगाई नगर परिषदेचा कार्यकाळ संपल्यानंतर प्रशासकाची नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यामुळे प्रशासक म्हणून अंबाजोगाई नगरपरिषदचे मुख्याधिकारी अशोक साबळे यांना प्रशासक पदाचा अतिरिक्त कारभार देण्यात आला. मुळात मुख्याधिकारी हे अंबाजोगाई नगरपरिषदेमध्ये रुजू झाल्यापासून ते आजपर्यंतच्या कार्यकाळात त्यांच्यावर वेगवेगळ्या भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी उपिल्हाधिकारी, अंबाजोगाई, अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी, बीड, तसेच विभागीय आयुक्तांकडे शहरातील विविध पक्ष, संघटना मार्फत देण्यात आल्या आहेत. त्याची चौकशी सुद्धा जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत आणि विभागीय आयुक्तांकडे चालू आहे. अश्या वादग्रस्त अधिकाऱ्यांना प्रशासक पदाचा अतिरिक्त महत्वाचा पदभार देणे हे अत्यंत चुकीचे आहे.
संबंधित मुख्याधिकारी हे नगरपरिषद कार्यालयात सतत गैरहजर असल्याने जनतेच्या समस्या सोडविण्यासाठी ते निष्क्रिय सिद्ध झाले आहेत. त्याच्यापुढे जाऊन त्यांनी मागील वर्षापासून बांधकाम विभागातील एक महिला अभियंत्यांना मानसिक त्रास देऊन त्यांचं खच्चिकरण केले आहे. त्याबद्दल त्या महिला अभियंत्यांनी महिला आयोगाकडे तक्रार दाखल केली आहे. कार्यालयातील इतर कर्मचाऱ्यांना मानसिक त्रास देणे. त्यांच्या पगारी रोखणे अश्या नीच कृत्यामुळे मुख्याधिकरी आणि नगर परिषद कर्मचारी यांच्यात संघर्ष निर्माण झाला आहे.
स्वच्छता विभागात भ्रष्टाचार, पाणी पुरवठा विभागाच्या पाणी टाकी वॉल रिपेअरिंग, पाणी पुरवठा गाळ काढण्यामध्ये भ्रष्टाचार, घंटा गाडी टायर भ्रष्टाचार, सर्व्हे नं 555 मधील स्मशानभूमी बांधकाम घोटाळा असे अनेक भ्रष्टाचाराचे आरोप मुख्याधिकरी यांच्यावर आहेत.
अंबाजोगाई नगरपरिषद मधील स्वच्छता विभागाच्या कंत्राटाचा कालावधी संपला. त्याकरिता नव्याने निविदा मागविण्यात आल्या. त्या निविदा मागविण्यात आल्यानंतर कंत्राटाची सर्व प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने होणे गरजेचे असताना प्रशासक तथा मुख्याधिकारी यांनी शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसवून सदरिल स्वच्छता विभागाची निविदा प्रक्रिया ऑफलाईन केली आणि नवीन कंत्राटदार कंपनी अशोक एंटरप्रायजेस, नवी मुंबई यांनी संगनमताने, आर्थिक देवाणघेवाण करत स्वच्छतेचे कंत्राट त्यांना देण्यात आले.
ही कंत्राटाची सर्व प्रक्रिया चुकीची आणि नियमात न बसणारी आहे. त्याकरिता स्वच्छता विभागाचे काढण्यात आलेले कंत्राट तात्काळ रद्द करून शासनाच्या नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या, वरिष्ठ अधिकारी यांच्या आदेशाचे पालन न करणाऱ्या, जनतेच्या आरोग्याशी खेळणाऱ्या मुख्याधिकारी तथा प्रशासक यांची चौकशी करून योग्य ती कार्यवाही करण्यात यावी.
तसेच स्वच्छता विभागाचे शासन आदेशानुसार नव्याने कंत्राट काढण्यात यावे, अशी मागणी या निवेनाद्वारे करण्यात आली आहे. यावेळी वंचित बहुजन आघाडीचे शहराध्यक्ष गोविंद मस्के, जिल्हा संघटक परमेश्वर जोगदंड, तालुका उपाध्यक्ष रमेश कोळी, तालुका प्रसिध्दी प्रमुख सतिश सोनवणे, तालुका संघटक लखन बलाढे, शहर प्रवक्ते उमेश शिंदे यांच्यासह आदी कार्यकर्ते उपस्थित होते.
