मुंबई : राज्यातील सुपर मार्केटमध्ये मद्य (वाईन) विक्रीचा निर्णय अद्याप प्रलंबित आहे. या निर्णयाबाबत हरकती व सूचना मागविण्यात आल्या आहेत. त्यानंतर मद्य (वाईन) विक्रीबाबत यथायोग्य निर्णय घेण्यात येईल. जनतेला नको असलेले निर्णय लागू करण्याची राज्य सरकारची भूमिका नाही. राज्यात मद्यावरील कर कमी केल्यामुळे उत्पन्न वाढले. मद्यावरील कर 300 टक्क्यांवरुन 150 टक्क्यांवर आणण्याचा निर्णय घेतला. हा कर कमी केल्यापासून उत्पन्नात 100 कोटीवरुन 300 कोटी रुपयांपर्यत वाढ झाल्याची माहिती देखील पवार यांनी दिली.
वीज महामंडळाचे शासनाकडील जे देणे बाकी होते ते हक्काचे पैसे देण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. हा पैसा ताबडतोब वीज महामंडळाला वर्ग करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. वीज परवडत नसल्यामुळे राज्यातील काही प्रकल्प इतरत्र स्थलांतरीत होत होते. त्यांना आकर्षित करण्यासाठी आणि राज्यात उद्योग टिकून राहावे. यासाठी उद्योगांना वीज सवलतीही राज्य शासनाने दिल्या असल्याचे पवार यांनी सांगितले.
पदभरती प्रक्रियेत विदर्भ, मराठवाड्यावर अन्याय होत असल्याच्या तक्रारी सदस्यांनी सभागृहात केल्या होत्या. त्याला उत्तर देताना पवार यांनी भरती प्रक्रियाही शासनाने ठरवलेल्या चक्राकार पद्धतीनेच होतील, याकडे जातीने लक्ष दिले जाईल. यासाठी समिती गठीत करण्यात आली असून लवकरच बैठक घेण्यात येईल, असेही सांगितले.
या अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चेत विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, सदस्य सुधीर मुनगंटीवार, आशिष शेलार, रवींद्र वायकर, अमित साटम, अबु आजमी, अतुल भातखळकर, प्रशांत ठाकुर, रईस शेख, कालीदास कोळंबकर, श्रीमती मनिषा चौधरी आदींनी सहभाग घेतला होता.
