नवी दिल्ली : जगण्यापेक्षा मरणं सोपं आणि स्वस्त झालंय, असा वाक्यप्रयोग आपण आपल्या बोलण्यात करत असतो. हा वाक्यप्रयोग देशातील आत्महत्या केलेल्यांची आकडेवारी जेव्हा समोर आली, त्यावरुन सिध्द होऊ लागला आहे. एकीकडे भविष्यातील विकासाचे चित्र सरकारकडून रंगवून सांगितले जात असताना कोरोनापूर्व आणि उत्तर काळात आर्थिक अडचणींनी सामान्य नागरिकांचे जिणे किती अवघड झाले आहे, याचं चित्र समोर आत्महत्यांच्या आकडेवारीतून स्पष्ट झालं आहे.
भारतातील वाढती बेरोजगारी ही मोठी समस्या बनू लागली आहे. या बेरोजगारीमुळे 2018 ते 20 या तीन वर्षांत देशातील 9 हजार 140 जणांनी जीव त्यागला आहे. तर कर्जबाजारीपणामुळे 16 हजार 91 अशा 25 हजारांनी आत्महत्या केली आहे. या आकडेवारीची माहिती केंद्रीय गृहराज्यमंत्री नित्यानंद राय यांनी बुधवारी राज्यसभेत लेखी उत्तरात दिली. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाने (एनसीआरबी) दिलेल्या आकडेवारीच्या आधारे केंद्राने आत्महत्यां संदर्भातील माहिती वरिष्ठ सभागृहात मांडली.
कोरोना काळात वाढले प्रमाण
बेरोजगारीमुळे आत्महत्यांचे प्रमाण हळूहळू वाढत गेले असून कोरोनाच्या काळात 2020 मध्ये ते सर्वाधिक म्हणजे 3 हजार 548 इतके होते. 2018 मध्ये 2 हजार 741 जणांनी तर, 2019 मध्ये 2 हजार 851 जणांनी आत्महत्या केली.
कर्जबाजारीपणा व दिवाळखोरीमुळे 2018 मध्ये 4 हजार 970, 2019 मध्ये 5 हजार 908 जणांनी आत्महत्या केली. 2020 मध्ये ही संख्या 600 ने कमी झाली. या काळात 5 हजार 213 जणांनी मृत्यूला कवटाळले. दरम्यान, वाढत्या आत्महत्येचा वाढता आकडा पाहता सरकार समुपदेशनासाठी प्रयत्न करत आहे. केंद्र सरकार राष्ट्रीय मानसिक आरोग्य कार्यक्रम राबवत आहे. त्याद्वारे देशातील 692 जिल्ह्यांमध्ये जिल्हा मानसिक आरोग्य कार्यक्रमाला साह्य करत आहे. मानसिक आरोग्य सुधारणा कार्यक्रम व रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करून आत्महत्या रोखण्याचा केंद्र प्रयत्न करत असल्याचे रॉय यांनी सांगितले.
