अंबाजोगाई : अंबाजोगाई शहरालगत असणाऱ्या बहुतांश जमिनी या इनामी असून यातच सर्व्ह नंबर 142 (अ) संगिन मस्जिद प्रकरणी उपजिल्हाधिकारी भु – सूधार, बीड यांनी 29 डिसेंबर 2020 रोजी जमिन खालसा करण्याचा दिलेला आदेश अपर जिल्हाधिकारी मंजूषा मिसकर यांनी रद्द केला आहे, अशी माहिती ॲड. इस्माईल गवळी यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
संगिन मस्जिदच्या जमिन प्रकरणी माहिती देण्यासाठी ॲड. इस्माईल गवळी यांनी शहरातील शासकीय विश्रामगृहात पत्रकार परिषदेचे आयोजन केले होते. या पत्रकार परिषदेला ॲड. तोडकर, सरफोद्दीन काझी यांची उपस्थिती होती.
पत्रकार परिषदेत ॲड. इस्माईल गवळी यांनी सांगितले की, अंबाजोगाई हे ऐतिहासिक शहर असून या शहरात अनेक देवस्थाने आहेत. या देवस्थानांच्या देखभालीसाठी तत्कालीन निजाम सरकारने जमिनी दिल्या होत्या. या जमिनी खालसा करण्यासाठी अनेकांनी खटाटोप केला आहे. मध्यंतरी तहसील कार्यालयात आग लागली. या आगीत अनेक जुने दस्तऐवज जळून गेली. याचा काही लोकांनी आधार घेत देवस्थानांच्या, मस्जिदच्या जमिनी लाटण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. अंबाजोगाई शहरालगत असणारी अशीच एक संगिन मस्जिदची इनामी जमिन आहे. या जमिनीच्या बाबतीत उपजिल्हाधिकारी, भु – सूधार बीड यांनी 29 डिसेंबर 2020 रोजी जमिन खालसा करण्याचा आदेश केला होता.
हा आदेश पारित करताना त्यांनी ज्या बाबी तपासायला हव्या होत्या, त्या कोणत्याही बाबी न तपासता आणि यातील संबंधित इनामदार लोकांना आवश्यक पक्षकार म्हणून समाविष्ट न करता केवळ अर्जदार लोकांच्या समवेत संगनमत करून कसलीही कायदेशीरता न तपासता उपजिल्हाधिकारी, भु – सूधार बीड यांनी हा आदेश पारित केला होता.
या प्रकरणी आवश्यक पक्षकार म्हणून आम्हाला समाविष्ट करा, असा अर्ज आम्ही उपजिल्हाधिकारी, भु – सूधार बीड यांच्याकडे केला होता. परंतु, त्यांनी आमच्या अर्जाची कसलीही दखल घेतली नाही आणि त्यांनी एकतर्फी निर्णय पारित केला. या आदेशावर नाराजी दर्शवित अनेकांनी अपिल केले होते. यात सदरिल जमिन ही संगिन मस्जिदच्या सेवेकरिता आहे. तसे महसूल पुरावे आणि विविध न्यायालयाचे न्यायनिवाडे काझी यांच्या वडिलांनी दाखल केले होते. हे अपिल अपर जिल्हाधिकारी यांनी मंजूर केले असल्याचे ॲड. गवळी यांनी सांगितले.
फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत
देवस्थान, मस्जिदच्या जमिनी खालसा प्रकरणात ज्या अधिकाऱ्यांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, तसेच गुन्हे गैरमार्गाने आदेश मिळविणाऱ्यां लोकांवरही दाखल करण्यात यावेत आणि याची चौकशी एका आयपीएस अधिकाऱ्यांमार्फत करण्यात यावी, अशी मागणीही पत्रकार परिषदेत ॲड. गवळी यांनी केली.
