टीम AM : काही मंत्र्यांचे तालुके दुष्काळ यादीतून वगळल्यानंतर त्यांनी व्यक्त केलेली नाराजी, तसेच दुष्काळ यादी बाहेर राहिलेल्या 93 तालुक्यांवरून राजकारण सुरू झाल्यानंतर मंगळवारी सरकारने आणखी 43 तालुक्यांचा दुष्काळी यादीत समावेश केला.
दुष्काळात शेतकऱ्यांच्या दारी बँक किंवा पतसंस्थेचा कोणताही कर्मचारी कर्जवसुलीसाठी जाता कामा नये, असे सक्त आदेश दुष्काळ निवारण उपसमितीचे अध्यक्ष तथा महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी बैठकीत दिले.
कर्जवसुली थांबविण्याबाबत रिझर्व बँक परिपत्रक काढेल का ? अशी विचारणा करण्याची सूचना बावनकुळे यांनी मुख्य सचिव राजेश अग्रवाल यांना केली. तसेच, पतसंस्था, बँका यांनी पीक कर्जाच्या वसुलीबाबत शेतकऱ्यांच्या घराकडे जाता कामा नये. यासाठी जिल्हाधिकारी, पोलीस अधिकारी यांना सुचना देण्यात याव्यात. शहरी भागात 10 टक्के पाणी कपात आणि नव्याने बांधकामांवर निर्बंधाच्या सूचनाही यावेळी बैठकीत करण्यात आल्या.
