टीम AM : राज्यातील चार जिल्ह्यांच्या प्रशासकीय विभाजनासंदर्भात राज्य सरकारने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. जनतेला शासकीय सेवा अधिक सुलभतेने उपलब्ध व्हाव्यात, या उद्देशाने बारामती, पंढरपूर, दापोली आणि नागपूर ग्रामीण येथे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी कार्यालये स्थापन करण्यात येणार आहेत. तसेच 21 जिल्ह्यांमध्ये 47 नवीन अपर तहसील कार्यालये निर्माण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानंतर गेल्या 35 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या अंबाजोगाई जिल्हा निर्मितीच्या मागणीचा मुद्दा पुन्हा एकदा ऐरणीवर आला आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सूचनेनुसार महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी प्रशासकीय सोयीसाठी हे निर्णय घेतले आहेत. मात्र, राज्यातील प्रशासकीय पुनर्रचनेचे निर्णय होत असताना अंबाजोगाई जिल्ह्याच्या मागणीकडे पुन्हा दुर्लक्ष होत असल्याची भावना अंबाजोगाईकरांमध्ये व्यक्त होत आहे.
35 वर्षांपासून अंबाजोगाई जिल्ह्याची मागणी
अंबाजोगाईला स्वतंत्र जिल्हा घोषित करावा, ही मागणी गेल्या सुमारे 35 वर्षांपासून सातत्याने केली जात आहे. यासाठी अंबाजोगाईकरांनी अनेक आंदोलने केली. विविध मुख्यमंत्र्यांची शिष्टमंडळांनी भेट घेतली. प्रत्येक वेळी आश्वासने मिळाली; मात्र प्रत्यक्षात जिल्हा निर्मितीचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. दरम्यान, माजी मंत्री विमल मुंदडा यांच्या कार्यकाळात अंबाजोगाईत जिल्हा निर्मितीसाठी आवश्यक असलेल्या अनेक शासकीय कार्यालयांची उभारणी करण्यात आली. ही कार्यालये आजही कार्यरत आहेत. त्यामुळे स्वतंत्र जिल्हा निर्मितीसाठी नव्याने मोठ्या प्रमाणात पायाभूत सुविधा उभारण्याची गरज नसल्याचा दावा अंबाजोगाईकरांकडून केला जात आहे.
2009 मध्येच जिल्हा विभाजनाचा अहवाल
बीड जिल्ह्याच्या विभाजनासंदर्भात विभागीय आयुक्त दिलीप बंड यांनी 6 जानेवारी 2009 रोजी अहवाल शासनाकडे सादर केला होता. या अहवालातील निकषांच्या आधारे अंबाजोगाई जिल्हा घोषित करावा, अशी मागणी अंबाजोगाई जिल्हा कृती समितीकडून सातत्याने केली जात आहे. अंबाजोगाई जिल्हा निर्मितीसाठी आवश्यक प्रशासकीय यंत्रणा, कार्यालयीन सुविधा आणि इतर पायाभूत बाबींचा विचार करता शासनाच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक भार पडणार नाही, असा दावा देखील या मागणीच्या समर्थनार्थ केला जातो.
आश्वासनानंतरही अंबाजोगाई वंचित ?
राज्यात जेव्हा केंव्हा नवीन जिल्ह्याची निर्मिती होईल तेव्हा अंबाजोगाईचं होईल, अस राज्य सरकारने आश्वासन दिल होत. परंतू, राज्य सरकारने अंबाजोगाईकरांना गाजर दाखवत पालघर जिल्ह्याची घोषणा केली. लोकप्रतिनिधींच्या राजकीय उदासीनतेमुळे अंबाजोगाई जिल्ह्याची फाईल आजही मंत्रालयाच्या कपाटात धूळखात पडून आहे.
आता पुन्हा एकदा राज्यात प्रशासकीय पुनर्रचनेचे निर्णय होत असताना अंबाजोगाई जिल्ह्याचा विषय चर्चेत आला आहे. लोकप्रतिनिधींकडून हा प्रश्न शासन दरबारी सातत्याने आणि प्रभावीपणे लावून धरला जात नसल्याची नाराजी अंबाजोगाईकरांमध्ये व्यक्त होत आहे.
आता नियोजनबद्ध आंदोलनाची गरज
अंबाजोगाई जिल्ह्याची मागणी केवळ निवेदनांपुरती मर्यादित न ठेवता त्यासाठी व्यापक आणि नियोजनबद्ध लोकशाही आंदोलन उभारण्याची गरज निर्माण झाली आहे. अंबाजोगाईकरांनी यापूर्वी अनेकदा आंदोलनाच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधले आहे. राज्यात भविष्यात पुन्हा एखाद्या नव्या जिल्ह्याची घोषणा होण्यापूर्वी अंबाजोगाई जिल्ह्याची मागणी निर्णायकपणे शासनापर्यंत पोहोचवणे आवश्यक असल्याची गरज निर्माण झाली आहे.
