टीम AM : राज्यातील शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय – रुग्णालयातील निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सुरक्षेबाबत सर्वंकष आढावा घेण्यात यावा. त्यासाठी राज्यस्तरावर, तसेच मुंबई शहरातील महाविद्यालयांच्या समन्वयासाठी पोलीस अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात यावी. तसेच निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना निवास व्यवस्था, वसतिगृह उपलब्ध करून देण्यासाठी प्राधान्याने प्रयत्न करावेत. या वैद्यकीय अधिकाऱ्यांचे विद्यावेतन नियमितपणे मिळेल, असे नियोजन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले.
निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या विविध मागण्यांबाबत राज्यातील निवासी वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची संघटना ‘मार्ड’ तसेच मुंबई महापालिकेच्या वैद्यकीय महाविद्यालयातील संघटना ‘बीएमसी – मार्ड’ या संघटनेच्या विविध मागण्यांबाबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली वर्षा शासकीय निवासस्थानी बैठक झाली.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी घेतलेल्या सकारात्मक भूमिकेबाबत आणि मागण्यांवर घेतलेल्या निर्णयानंतर या दोन्ही संघटनांनी सुरु असलेला संप मागे घेत असल्याचे जाहीर केले. उद्या रक्तदान शिबीरात रक्तदान करून हा संप मागे घेणार असल्याचे या दोन्ही संघटनांच्या अध्यक्ष व उपस्थित प्रतिनिधींनी जाहीर केले.
यावेळी राज्य मार्ड संघटनेचे अध्यक्ष डॉ. प्रतिक देबाजे, सचिव डॉ. अदिती कानडे, उपाध्यक्ष डॉ. अक्षय नलाबले, डॉ. प्रणय खेडेकर, डॉ. अक्षय बोडके, डॉ. संपत सुर्यवंशी, बीएमसी – मार्डचे अध्यक्ष डॉ. गौरव नाईक, उपाध्यक्ष डॉ. मयूर वाकोडे, डॉ. सुदीप ढाकणे, डॉ. अक्षय डोंगरदिवे आदी उपस्थित होते. या सर्वांनी आपल्या मागण्या सादर करून, त्याबाबत चर्चा केली.
