टीम AM : उच्चशिक्षण संस्थांमधले प्रवेश या वर्षी 30 सप्टेंबरपर्यंत रद्द केल्यास किंवा हस्तांतरित केल्यास त्या संस्थांना पूर्ण शुल्क परत द्यावं लागणार असल्याचा निर्णय, विद्यापीठ अनुदान आयोग – ‘यूजीसी’ नं घेतला आहे. यूजीसीनं 2024 – 25 या वर्षासाठी शुल्क परतावा धोरण जाहीर केलं असून, त्यात पूर्ण परताव्याची तरतूद नमूद करण्यात आली आहे.
प्रवेश रद्द केल्यास किंवा तो मागं घेतल्यास शुल्क परत मिळत नसल्याच्या तक्रारी विद्यार्थ्यांनी आणि पालकांनी केल्याच्या पार्श्वभूमीवर ‘यूजीसी’ नं हे धोरण जाहीर केलं.
केंद्रीय किंवा राज्य सरकारांच्या अखत्यारीतल्या उच्च शिक्षण संस्था, ‘यूजीसी’ नं मान्यता दिलेल्या संस्था, अभिमत विद्यापीठं या सगळ्यांना हे धोरण लागू होणार आहे.
