बीड जिल्ह्याच्या 400 कोटीच्या प्रारुप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीची मंजुरी
टीम AM : बीड जिल्ह्याच्या विकासासाठी सन 2024 – 25 या वर्षाकरिता 400 कोटी रुपयांच्या प्रारूप आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मंजुरी दिली. यावेळी केंद्र शासनाच्या योजनेसाठी देशभरातून केवळ बीड जिल्ह्याची निवड झाल्याबद्दल राज्याचे कृषिमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री धनंजय मुंडे यांनी आनंद व्यक्त केला.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील जिल्हा नियोजन समिती सभागृहात मुंडे यांच्या अध्यक्षतेत जिल्हा नियोजनाची बैठक पार पडली. त्यावेळी ते बोलत होते. बैठकीस खासदार प्रीतम मुंडे, सर्वश्री आमदार संदीप क्षीरसागर बाळासाहेब आजबे, सुरेश धस आदी लोकप्रतिनिधीसह जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ – मुंडे, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अविनाश पाठक, सहाय्यक जिल्हाधिकारी कश्मीरा नायर , अप्पर पोलीस अधीक्षक सचिन पांढरकर हे मंचावर उपस्थित होते.
मुंडे पुढे म्हणाले, शेतकऱ्यांचे ओळखपत्र झाल्यावर कोणत्याही बँकेच्या मागे शेतकऱ्यांना पळावे लागणार नाही. तर बँक स्वतःहून कर्ज द्यायला घरी येईल. शेतकऱ्यांच्या नावाखाली बोगस असणारे शेतकरी ओळखले जातील. केंद्र शासनाने बीड जिल्ह्याची निवड या योजनेसाठी केल्यामुळे देश आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवर बीड जिल्ह्याचे नाव होणार आहे. त्यामुळे या कामात सर्व लोकप्रतिनिधीसह जिल्हा प्रशासनाने एकजुटीने काम करण्याची सूचनाही त्यांनी यावेळी केली.
वर्ष 23 – 24 साठी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारणकरिता 410 कोटी निधी मंजूर करण्यात आलेला होता. जिल्हा वार्षिक योजना अनुसूचित जाती उपाययोजनेसाठी 128 कोटी रुपये मूळ मंजूर नियतव्यय करण्यात आले होते. तसेच जिल्हा वार्षिक योजना ओटीएसपीसाठी 3.8 कोटी रुपये असे एकूण 541.8 कोटी रुपये मूळ मंजूर नियतव्यय करण्यात आले होते, यापैकी जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता 185.67 कोटी रुपयांना मिळालेली आहे. या अंतर्गत 37.22 कोटी रुपये वितरित करण्यात आलेले आहेत.
तसेच जिल्हा वार्षिक योजना अनुसूचित जाती उपयोजने अंतर्गत प्रशासकीय मान्यता 17.27 कोटीच्या रकमेला देण्यात आली असून एवढाच निधी वितरित करण्यात आलेला आहे आणि तो खर्चही झालेला आहे.
जिल्हा वार्षिक योजना सर्वसाधारण वर्ष 24 – 25 साठी बीड जिल्ह्यात नियमित योजनांसाठी 390 कोटी व नागरी भागासाठी विशेष अतिरिक्त नियतव्यय 10 कोटी याप्रमाणे एकूण 400 कोटी एवढी तात्पुरती कमाल नियतव्यय मर्यादा देण्यात आलेली आहे. शासनाच्या मंजूर नियतव्ययानुसार 400 कोटींच्या प्रारूप आराखड्यास बैठकीत जिल्हा नियोजन समिती सदस्यांनी मंजुरी दिली. काल झालेल्या बैठकीत वैद्यकीय विभाग, गृह विभाग, पशुसंवर्धनासाठी, शासकीय शाळा, बांधकाम, रस्ते, जनसुविधा, महावितरण, पर्यटन विकासासाठी अतिरिक्त 125-140 कोटींची अतिरिक्त मागणी करण्यात आलेली आहे.
राज्य नियोजन समितीची बैठक येत्या दहा तारखेला असून यापूर्वी ज्या विभागाचे प्रस्ताव सादर केले असतील त्यांना अतिरिक्त निधी देण्यात येईल, अशा सूचना यावेळी पालकमंत्र्यांनी केल्या. जिल्हा नियोजनामधून मिळणाऱ्या एक एक रुपया हा जिल्ह्याच्या नागरिकांच्या विकासासाठी खर्च व्हावा, त्यामुळेच जिल्ह्याचा चेहरा मोहरा बदलेलं असा विश्वासही त्यांनी यावेळ व्यक्त केला.
बदलत्या हवामानाच्या आधारे बघता बीड जिल्ह्यात तीन वर्ष चांगला पाऊस पडतो आणि दोन वर्ष दुष्काळ असतो. त्यामुळे दुष्काळी काळात योग्य कामांचे नियोजन व्हावे, अशाही सूचना बैठकीत मुंडे यांनी केल्या. दुष्काळी काळात पशुधनासाठी मागील त्याला गायगोठा देण्यात यावा, असे निर्देश पालक मंत्र्यांनी दिले.
‘शासन आपल्या दारी’ हा कार्यक्रम बीड जिल्ह्याने अतिशय उत्कृष्टपणे केल्याने पालकमंत्री मुंडे यांनी जिल्हा प्रशासनाचे, जिल्हा परिषदेचे तसेच लाभार्थ्यांचे आभार मानले. कार्यक्रम स्थळी स्वतः मुख्यमंत्री, आणि दोन्ही उपमुख्यमंत्री यांनी त्याची कबुली दिली असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
बैठकीच्या प्रारंभी पुस्तक भेट देवून सर्वांचे स्वागत करण्यात आले. समितीचे सदस्य सचिव तथा जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ – मुंडे यांनी सादरीकरण केले. जिल्हा नियोजन अधिकारी डॉ. सुधाकर चिंचाने यांनी आराखड्याबाबत पावर पॉइंट सादरीकरण केले व आभार प्रदर्शन केले.
