टीम AM : नोव्हेंबर 2005 पूर्वीच्या जाहिरातीनुसार नोव्हेंबर 2005 नंतर रुजू शासकीय कर्मचाऱ्यांना जुन्या निवृत्ती वेतन योजनेचा पर्याय देण्याचा निर्णय, राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक झाली.
संबंधित राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना, जुनी निवृत्ती वेतन आणि अनुषंगिक नियम लागू करण्याचा हा पर्याय निवडण्यासाठी, शासन निर्णय प्रसिद्ध झाल्यापासून सहा महिन्यांचा कालावधी देण्यात आला आहे.
जे राज्य शासकीय अधिकारी, कर्मचारी सहा महिन्यांच्या कालावधीत जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा पर्याय देणार नाहीत, त्यांना नवीन परिभाषित अंशदान निवृत्ती वेतन योजना लागू राहील. अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी प्रथम दिलेला पर्याय अंतिम राहील, असं याबाबतच्या वृत्तात म्हटलं आहे.
