‘जुनी पेन्शन’ साठी कर्मचारी संघटना एकवटल्या : तहसील कार्यालयावर मोर्चा

अंबाजोगाई : राज्यातील दि.1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना 1982 व 1984 ची ‘जुनी पेन्शन’ योजना पूर्ववत लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी सर्व कर्मचारी संघटना एकवटल्या असून आज तहसील कार्यालयावर अंबाजोगाईतील कर्मचाऱ्यांनी मोर्चा काढत निवेदन दिले. यावेळी शिक्षक संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी घोषणा देत सरकारच्या धोरणांचा निषेध केला. दरम्यान आजपासून राज्यातील सर्व कर्मचारी संघटना बेमुदत संपावर गेल्या आहेत. 

या संदर्भात देण्यात आलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, राज्य सरकारी – निमसरकारी, शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटना समन्वय समिती, महाराष्ट्र यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्यातील दि. 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व नंतर नियुुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना 1982 व 1984 ची ‘जुनी पेन्शन’ योजना पूर्ववत लागू करण्यात यावी, यासाठी दि. 14 मार्च 2023 पासून बेमुदत संप केल्या जाणार आहे. महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन संघटना, सदर समन्वय समितीची घटक संघटना असल्याने सदर बेमुदत संपात आम्ही सक्रीय सहभागी होत आहोत.

शेजारील पं. बंगाल, राजस्थान, छत्तिसगढ, झारखंड, पंजाब आणि आता हिमाचल प्रदेश राज्य सरकार ‘जुनी पेन्शन’ योजना पूर्ववत लागू करून कर्मचाऱ्यांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहत असताना महाराष्ट्रातील राज्य सरकार याकडे जाणीवपूर्वक दुर्लक्ष करीत आहे. ज्यातून राज्यातील कर्मचाऱ्यांचा शासनावरील विश्वास उडत जाऊन शासनाविषयी प्रचंड रोष निर्माण झाला आहे. त्यामुळे जोपर्यंत शासन महाराष्ट्र राज्यातील दि. 1 नोव्हेंबर 2005 रोजी व नंतर नियुक्त झालेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना 1982 व 1984 ची ‘जुनी पेन्शन’ योजना पूर्ववत लागू करीत नाही. तोपर्यंत दि. 14 मार्च 2023 पासून बेमुदत संप करण्याचा निर्णय सर्व कर्मचाऱ्यांनी घेतला आहे.

कर्मचाऱ्यांच्या आंदोलनात मनोगत व्यक्त करताना माजी नगराध्यक्ष राजकिशोर मोदी..

सदर संपात सर्वच कर्मचारी संघटना सक्रीय सहभागी होत आहेत. संपादरम्यान सर्वच विभागातील कर्मचारी सहभागी होत असल्याने  त्यांच्या जागी पर्यायी व्यवस्था प्रशासनाने करावी, असे आपणास समन्वय समिती अंबाजोगाईच्या वतीने कळविण्यात येत आहेेेे, असे निवेदनात म्हटले आहे.

राजकीय पक्षांचा पाठिंबा

राज्य सरकारी – निमसरकारी, शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचारी संघटनेचे ‘जुनी पेन्शन’ साठी मोर्चा, आंदोलन, संप चालू आहे. या मागणीला काही राजकीय पक्षांनी देखील पाठिंबा दिला आहे. यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष, वंचित बहुज आघाडी यांच्यासह आदींचा समावेश आहे.