मुंबई : ग्रामीण पाणीपुरवठा योजनांमधील रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. त्यांच्यासाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, नाशिक, जळगांव, अहमदनगर, सांगली, कोल्हापूर, औरंगाबाद, बीड, नांदेड, उस्मानाबाद, लातूर, बुलढाणा, अकोला, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली या जिल्हा परिषदांतील 547 सेवानिवृत्त व 347 कार्यरत कर्मचारी यांना याचा लाभ मिळणार असून यासाठी 24.04 कोटी रुपये इतक्या आवर्ती खर्चास व थकबाकीपोटी येणाऱ्या 50.51 कोटी रुपये इतक्या अनावर्ती खर्चास आज मान्यता देण्यात आली.
पाणी पुरवठा योजनांच्या देखभाल दुरूस्तीची जबाबदारी स्थानिक स्वराज्य संस्थांची आहे. पाणी पुरवठा योजना तयार केल्यानंतर योजना चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदेकडे हस्तांतरित करण्यात येते. अशा योजनेवरील कार्यरत रोजंदारी कर्मचारी यांना जिल्हा परिषदेकडून वेतन देण्यात येते. विविध कारणास्तव या रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना वेतन देण्यासाठी जिल्हा परिषदांना आर्थिक अडचणी येत आहेत. यामुळे या कर्मचाऱ्यांना पुरेसे व वेळेवर वेतन अदा न झाल्याने पाणी पुरवठा योजना सुरळीतपणे चालविण्यास मर्यादा येत आहेत.
रोजंदारीवरील कर्मचाऱ्यांकडून विविध न्यायालयामध्ये उपस्थित प्रकरणामध्ये दिलेले आदेश, कालेलकर आयोगाच्या शिफारशी, पाणी पुरवठा योजना चालविण्यासाठी जिल्हा परिषदांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेवून शासनाने या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनाचे दायित्व उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. याकरिता या कर्मचाऱ्यांना एक वेळची विशेष बाब म्हणून सदरील कर्मचारी कार्यरत असेपर्यंतच पद निर्मिती करण्याचे ठरविले असून त्यांना रुपांतरीत नियमित अस्थायी (सीआरटी/CRT-Converted Regular Temporary Establishment) आस्थापनेवर सामावून घेण्यात येईल.
