मुंबई : शिंदे – फडणवीस सरकारच्या मंत्रिमंडळाची बैठक आज मंत्रालयात पार पडली. या बैठकीत अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. आगामी मुंबई महापालिका निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवण्यात आली आहे. तसंच अतिरिक्त सवलती देऊन धारावी पुनर्विकासाचा प्रकल्प मार्गी लावणार आहे.
दसरा – दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर सरकारने पोलिसांना दिलासा देणारा निर्णय घेतला आहे. पोलिसांच्या रजा वाढवण्यात आल्या आहेत. पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षकांच्या नैमित्तिक रजा अर्थात कॅज्युअल लीव्ह वाढल्या आहेत. आता 12 वरुन 20 सुट्ट्या मिळणार आहेत तर वर्ग 3 लिपिक पदाची भरती आता एमपीएससी मार्फत होणार आहे. यामुळे राज्यातील बेरोजगार तरुणांसाठी हा दिलासादायक निर्णय आहे.
मंत्रिमंडळ बैठकीतील संक्षिप्त निर्णय
◾ भारतरत्न लता दीनानाथ मंगेशकर आंतरराष्ट्रीय संगीत महाविद्यालयात प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम सुरु करणार. (उच्च व तंत्रशिक्षण)
◾ पु. ल. देशपांडे अकादमी मध्ये तात्पुरत्या काळासाठी महाविद्यालयाच्या कामकाज 28 सप्टेंबरपासून प्रारंभ (उच्च व तंत्रशिक्षण)
◾ राज्य मालमत्ता पुनर्रचना कंपनी स्थापन करणार. त्यामुळे शासनाची जमीन, भागभांडवल, कर्ज, कर्ज हमी याबाबतीतल्या सार्वजनिक हिताचे रक्षण (वित्त विभाग )
◾ पोलीस शिपाई ते पोलीस निरीक्षक यांच्या नैमित्तिक रजा 12 पासून 20 इतक्या वाढवल्या (गृह विभाग )
◾ सफाई कामगारांच्या वारसा हक्काच्या अंमलबजावणीत सुधारणा करण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमिती (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
◾ नाशिक येथील शासकीय अध्यापक विद्यालयाच्या मुलींच्या वसतीगृहाकरिता भाडे तत्त्वावर जागा (शालेय शिक्षण विभाग)
◾ वडसा देसाईगंज – गडचिरोली या नवीन रेल्वे मार्गाच्या कामाला वेग देणार. सुधारित खर्चास आणि राज्य शासनाचा आर्थिक सहभाग देण्यास मान्यता. (परिवहन विभाग)
◾ बार्शी येथील लक्ष्मी सोपान ॲग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कंपनी या खाजगी बाजार समितीचा कांदा अनुदान योजनेत समावेश (पणन विभाग)
◾ औसा येथे दिवाणी न्यायाधीश न्यायालय स्थापन करून पद निर्मिती करणार (विधी व न्याय)
◾ राज्यातील वर्ग 3 मधील लिपिकांची सर्व रिक्त पदे एमपीएससी मार्फत भरणार (सामान्य प्रशासन विभाग)
◾ आपत्ती निवारणाच्या विविध प्रकरणांची चर्चा व निर्णय घेण्यासाठी मंत्रिमंडळ उपसमितीची स्थापना (मदत व पुनर्वसन)
◾ धारावी पुनर्विकासासाठी पुन्हा नव्याने निविदा मागवून तसेच प्रकल्पाला अतिरिक्त सवलती देऊन प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यास मान्यता (गृहनिर्माण विभाग)
