जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे फी माफीचा प्रस्ताव नगरपरिषद पाठविणार
गोरगरिबांना हक्कांची घर मिळत नाहीत, तोपर्यंत हा लढा असाच सुरू राहणार – कॉ. बब्रुवाहन पोटभरे
मुख्याधिकाऱ्यांना दिले निवेदन
अंबाजोगाई : शहरातील भोगवटाधारकांची मालकी हक्कात नोंद करावी आणि रमाई आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागणीसाठी निवारा हक्क समितीने आज दिनांक 14 जूनला पुन्हा एकदा नगरपरिषद प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. तासभर नगरपरिषदेला घेराव घातल्याने कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांना काही काळ ताटकळत बसावे लागले.
दरम्यान, घरकुल योजनांची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी निवारा हक्क समितीने हे चौथे आंदोलन केले आहे. आंदोलनाची दाहकता लक्षात घेता आज नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी रजेवर न जाता आंदोलनकर्त्यांशी या संदर्भात संवाद साधत निवेदन स्वीकारले.
नगरपरिषद प्रशासन जाणूनबुजून गोरगरिबांच्या प्रश्र्नांकडे दुर्लक्ष करित आहे. आम्ही संसदीय मार्गाने हक्कांसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. भोगवटाधारकांना मालकी हक्कात घेऊन रमाई आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा, जोपर्यंत गोरगरिबांना हक्कांची घर मिळत नाहीत, तोपर्यंत हा लढा असाच सुरू राहणार, असे कॉ. बब्रुवाहन पोटभरे यांनी यावेळी बोलतांना सांगितले.
या संदर्भात मुख्याधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, गेल्या सहा महिन्यांनी निवारा हक्क समिती वरिल प्रश्‍नावर सातत्याने आंदोलन करीत आहे. अद्याप कुठलीही कार्यवाही होत असल्याचे दिसत नाही. शहरात पाणी पुरवठा नियमित होत नाही. साफसफाई होत नसल्याने जिकडे – तिकडे गोरगरिबांच्या वस्त्यांत नाल्याचा ओवर फ्लो होऊन घाणीचे साम्राज्य निर्माण झाले आहे. पावसाळ्यात त्यामुळे अनामिक महामारी सुरू होऊ शकते. पाणी पुरवठा करणाऱ्या पाईप लाइन्स दुरुस्तीचा ठेकेदार केवळ पोसण्यासाठी ठेवलेला दिसतो, जिथे तिथे मोठमोठे लिकेजेस असल्याने गावात झरे वाहत असतात. या ठेकेदारास घरी पाठवा व त्याची देयके देऊ नयेत, अशी आमची मागणी आहे.
या शहरात 49 टक्के जनता झोपडपट्टीत राहते, गेल्या 50, 60 वर्षांपासून काही वस्त्या आहेत. त्यांची घरे व क्षेत्रफळ तेच असून त्यात तीन पिढ्यांची माणसे खुराड्यात कोंडल्याप्रमाणे राहतात. स्थानिक स्वराज्य संस्था जनतेच्या सुविधांसाठी निर्माण केल्या गेल्या आहेत. पण झोपडीतील माणसांना आपण माणूस समजतो का ? हा खरा प्रश्‍न आहे, अद्याप आपल्या नगरपरिषदेने आवास मिळावेत, गरिबांचा भोगवटा निरस्थ करावा, असे निर्णय घेतले नाहीत.
आम्ही हजारों कुटुंब प्रमुखांचे अर्ज आपल्याकडे दाखल केले आहेत, करिता ही योजना ताबडतोब राबवा, भोगवटा निरस्थ करा आणि या अर्जदार जनतेला प्राधान्य द्या, असे आम्ही आग्रहाने मागणी करीत आहोत, जनतेच्या संयमाचा प्रशासन अंत पाहणार नाही अशी अपेक्षा आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे फी माफीचा प्रस्ताव नगरपरिषद पाठविणार
दरम्यान, नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी अशोक साबळेंनी आज निवारा हक्क समितीच्या शिष्टमंडळाशी संवाद साधत त्यांच्या मागण्यांचे निवेदन स्वीकारले. यावेळी त्यांनी आंदोलनकर्त्यांना सांगितले की, शहरातील भोगवटाधारकांना मालकी हक्कात घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. याकरिता जमीन मोजणीसाठी लागणारी फीस माफ करण्यात यावी, अशी शिफारस नगरपरिषदेने जिल्हाधिकारी, भुमिअभिलेख कार्यालयाकडे केली आहे, उद्या परत आम्ही एकदा या संदर्भात पाठपुरावा करत जिल्हाधिकारी यांना पत्र देणार आहोत, भोगवटाधारकांना घरकुलं देण्यासाठी आम्ही सकारात्मक आहोत, असे मुख्याधिकारी यांनी आंदोलनकर्त्यांना सांगितले.
या निवेदनावर कॉ. बब्रुवाहन पोटभरे, विनोद शिंदे, देविदास जाधव, भागवत जाधव, स्वार्थाबाई सुरवसे, रवी आवाडे, धीरज वाघमारे, अविनाश कुऱ्हाडे, गौरव कुचेकर, चंद्रकला मोठे, आशा आदमाने, कलीमा शेख, वंदना प्रधान, माया बनसोडे, संगिता गडसिंग, नागाबाई जोगदंड, सीमा मस्के, माया बनसोडे यांच्यासह आदींच्या सह्या आहेत.
