मुंबई : मध्य प्रदेशात ओबीसी आरक्षणासह निवडणुका घेण्यास बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली. या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानंतर महाराष्ट्र सरकार नेमकी काय पावलं उचलणार आहे ? यासंदर्भात राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी भूमिका स्पष्ट केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात हा निर्णय लागू करण्याबाबत प्रयत्न सुरू केल्याचे अजित पवार यांनी म्हटले.
‘सर्वोच्च न्यायालयाच्या ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयानंतर महाराष्ट्रात हा निर्णय लागू करण्याबाबत प्रयत्न सुरू केले आहेत. यासाठी आम्ही संबंधित अधिकाऱ्यांशी चर्चा केल्या. तसंच, मुख्यमंत्र्यांशीही याबाबत चर्चा करणार आहोत. ग्रामविकास खात्याशीही याबाबत चर्चा करण्यात आली आहे’, असे अजित पवार यांनी म्हटले.
दरम्यान, मध्य प्रदेशातील शिवराज सिंह चौहान सरकारला सुप्रीम कोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. राज्यात ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. सोबतच 50 टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण नसावे, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे. यापूर्वी सुप्रीम कोर्टाने ओबीसी आरक्षणाशिवाय निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले होते. यानंतर शिवराज सरकारने कोर्टात पुनर्विलोकन याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाचा निर्णय आला आहे.
मध्य प्रदेश सरकारला ओबीसी आरक्षणासह स्थानिक निवडणुका घेण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिली आहे. यासाठी मध्य प्रदेश सरकारने सादर केलेला इम्पिरिकल डेटा रिपोर्ट देखील न्यायालयाने स्वीकारल्यानंतर आता महाराष्ट्र सरकारवर विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. मध्य प्रदेशला जे जमलं, ते साध्य करण्यात महाराष्ट्र सरकार अपयशी ठरल्याची टीका भाजपानं केली आहे.
