मुंबई : सर्वोच्च नायालयाच्या निर्देशानंतरही राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या पावसाळ्यानंतरच म्हणजे ऑक्टोबर, नोव्हेंबरमध्ये होण्याचे संकेत राज्य निवडणूक आयोगाने मंगळवारी दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने जास्त पाऊस पडण्याची शक्यता असलेल्या भागात पावसाळ्यानंतर तर अन्यत्र पावसाळ्यात निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहेत, मात्र अशा प्रकारे निवडणुका घेताना हवामान खाते आणि स्थानिक प्रशासन यांच्याशी चर्चा करूनच निर्णय घ्यायचा आहे, अशी माहिती आयोगाच्या सूत्रांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई आणि कोकण विभागातील निवडणुका या पावसाळ्यानंतर घ्याव्यात, तर अन्यत्र पावसाळ्यात निवडणूक घेता येणे शक्य असेल तर त्यादृष्टीने कार्यक्रम ठरवावा, असे निर्देश दिले आहेत, मात्र मतदार याद्यांचे प्रभागनिहाय विभाजन तसेच अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि महिला आरक्षण ही निवडणूकपूर्व प्रक्रिया संपण्यासाठी जुलै अखेरपर्यंत पूर्ण होऊ शकते. महानगरपालिकांचे निवडणूकपूर्व काम जून अखेरपर्यंत संपणार आहे, तर जिल्हा परिषदा आणि नगर पंचायती आणि नगर परिषदा यांची निवडणूक प्रक्रिया जुलै अखेरपर्यंत संपणार आहे. त्यामुळे ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्याशिवाय निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर करता येणे शक्य नसल्याचे राज्याचे मुख्य निवडणूक आयुक्त यु.पी.एस. मदान यांनी मंगळवारी स्पष्ट केले.
निवडणुका लवकरात लवकर घ्याव्यात असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असले तरीही अंतिम निर्णय निवडणूक आयोगाला स्थानिक परिस्थिती पाहूनच घ्यावा लागणार आहे. त्यासाठी हवामान खात्याकडून मिळालेल्या पावसाच्या अंदाजानुसार तसेच स्थानिक प्रशासनाकडून मिळणाऱ्या माहितीच्या आधारेच निवडणुका घेण्याचा निर्णय घ्यावा लागणार आहे, असे मदान यांनी सांगितले.
हवामानाचा अंदाज, इतर माहितीच्या आधारे निर्णय
सर्वोच्च न्यायालयाने सप्टेंबर – ऑक्टोबरमध्ये सरसकट निवडणुका घेण्याचा राज्य निवडणूक आयोगाचा प्रस्ताव मान्य केला नाही, पण फेटाळलेलाही नाही. तुम्ही परिस्थिती पाहून निर्णय घ्या. ज्या ठिकाणी निवडणुका घेणे शक्य आहे, तेथे घ्या आणि ज्या ठिकाणी निवडणुका घेता येत नसतील, तेथे थांबा असे न्यायालयाने म्हटले आहे. मी एकटा निर्णय घेऊ शकत नाही. हवामान खात्याचा अधिकृत अंदाज, इतर आकडेवारी व अधिकृत माहितीच्या आधारावर निर्णय घेतला जाईल. – यू.पी.एस. मदान, आयुक्त, राज्य निवडणूक आयोग
