बेघरांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती : मुख्याधिकारी रजेवर
गोरगरिबांचा अंत पाहू नका – कॉ. बब्रुवाहन पोटभरे
अंबाजोगाई : शहरातील भोगवटाधारकांची मालकी हक्कात नोंद करावी आणि रमाई आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी, या प्रमुख मागणीसाठी निवारा हक्क समितीने आज दिनांक 13 मे ला नगरपरिषद प्रशासनाला चांगलेच धारेवर धरले. तब्बल दोन तास नगरपरिषदेला घेराव घातल्याने कामानिमित्त आलेल्या नागरिकांना काही काळ ताटकळत बसावे लागले.
दरम्यान, घरकुल योजनांची अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी निवारा हक्क समितीने हे तिसरे आंदोलन केले आहे. आंदोलनाची दाहकता लक्षात घेता आज नगरपरिषदेच्या मुख्याधिकाऱ्यांनी काढता पाय घेत रजेवर जाण्याचे पसंत केले. नगर परिषदेचे अधिक्षक ए. जे. चव्हाण, लेखापाल दिक्षीत आणि घरकुल योजनांचे प्रभारी कस्तुरे यांनी निवेदन स्वीकारत मुख्याधिकाऱ्यांशी चर्चा करून घरकुल योजनांसाठी पाठपुरावा करु, असे आश्वासन दिले.
नगरपरिषद प्रशासन जाणूनबुजून गोरगरिबांच्या प्रश्र्नांकडे दुर्लक्ष करित आहे. आम्ही संसदीय मार्गाने हक्कांसाठी आंदोलन सुरू केले आहे. भोगवटाधारकांना मालकी हक्कात घेऊन रमाई आवास योजना, पंतप्रधान आवास योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करा, गोरगरिबांचा अंत पाहू नका, आपण जर जाणीवपूर्वक हेटाळणी केली तर असंतोषाचा भडका उडेल, असा इशारा कॉ. बब्रुवाहन पोटभरे यांनी यावेळी बोलताना दिला. यावेळी कॉ. अजय बुरांडे, विनोद शिंदे यांनीही नगरपरिषदेच्या तत्कालीन सत्ताधाऱ्यांवर आणि नगरपरिषद प्रशासनावर सडकून टीका केली.
या संदर्भात मुख्याधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, अंबाजोगाई शहरात एकूण 1 लाख लोकसंख्या पार झाली आहे, त्यातील 49 टक्‍के जनता गलिच्छ वस्त्यात राहते, झोपडपट्यात सामाजिक व आधिक सर्वहारा वर्ग राहतो, लहान थोर 45 हजार लोक या वस्त्यात आहेत. दलित, मुस्लिम, मागास आणि पिडीत लोकांच्या या वस्त्या असून किमान सुविधांचा अभाव या वस्त्यात आहे.
शासनाने नगरपरिषद, अंबाजोगाईस पत्र पाठवून कळविले आहे की, 30 लाख 93 हजार रुपये भरा आणि या भोगवटाधारकांचा सर्वे करून त्यांना मालकी हक्कात घ्या, नगरपरिषदेने अद्याप पैसे भरले नाहीत म्हणून लोकांची घर मालकीच्या हक्कात येत नाहीत. प्रधानमंत्री आवास योजनेस ते त्यामुळे पात्र ठरत नाहीत.14 फेब्रुवारीस याच मागणीसाठी मोठे आंदोलन झाले होते.
नगरपरिषद व उपजिल्हाधिकारी आवास योजनेतील मुख्य कार्यकारी निर्णय अधिकारी आहेत. आवास योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी महसूल व नगरपरिषद निष्क्रिय असून जनतेच्या दुःखात भर घालीत आहे. शहरात शेकडो एकर जमिनीवर धनदांडग्यांनी अतिक्रमणे केली आहेत. त्याकडे सोईस्कर दुर्लक्ष केले जाते. त्याचा मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष धिक्कार करतो. सर्व्हे नंबर 17 हा आवास योजनेसाठी आरक्षीत करण्याची मागणी असून शहरात सार्वत्रिकपणे या गलिच्छ वस्त्यात घरकुल योजनांची अंमलबजावणी करा व गरिबांना हक्काच्या निवऱ्यात राहू द्या. नगरपरिषद घरकुल योजनेबद्दल अक्षम्य दुर्लक्ष करून आहे.
सत्ताधाऱ्यांनी अनेक दशकं या शहरातील गरिबांची फसवणूक करून खऱ्या विकासापासून दूर ठेवले. आजही आलेला कोट्यावधींचा निधी खर्च करण्यात आपला सर्व वेळ जात आहे. जून अखेर पर्यंत जर यावर अमंल झाला नाही तर पुढे होणाऱ्या आंदोलनाची जबाबदारी नगरपरिषद यांची राहील याची नोंद घ्यावी, असे निवेदनात नमूद केले आहे.
या निवेदनावर विनोद शिंदे, रवि आवाडे, धिरज वाघमारे, प्रदीप कोरडे, वंदना प्रधान, अलिम शेख, स्वार्थाबाई, आशाबाई आदमाने, शारदा जाधव, नागाबाई जोगदंड, देविदास जाधव, प्रशांत मस्के, रोहिणी काळम यांच्या सहृया आहेत. या आंदोलनात महिलांची मोठ्या संख्येने उपस्थिती होती. शहर पोलिस ठाण्याचे पोलिस देखील यावेळी उपस्थित होते.
